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पंजाब में वकीलों की हड़ताल से न्यायिक कामकाज प्रभावित, अदालतों में ठप पड़े काम

बरनाला. लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के विरोध में जॉइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर पंजाब भर के वकील समुदाय ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसके तहत कोर्ट का काम पूरी तरह से ठप्प रहा। वकीलों का आरोप है कि सरकार इस पॉलिसी से क्राइम और क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रही है, जिससे…

पंजाब में वकीलों की हड़ताल से न्यायिक कामकाज प्रभावित, अदालतों में ठप पड़े काम

बरनाला.

लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के विरोध में जॉइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर पंजाब भर के वकील समुदाय ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसके तहत कोर्ट का काम पूरी तरह से ठप्प रहा। वकीलों का आरोप है कि सरकार इस पॉलिसी से क्राइम और क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रही है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बिगड़ रही है।

इस मौके पर बोलते हुए एडवोकेट धीरज कुमार ने मौजूदा सिस्टम पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को सरकार की तरफ से फ्री वकील दिया जाता है, जिससे क्रिमिनल का कोर्ट में एक भी रुपया खर्च नहीं होता। हद तो तब हो जाती है जब कई मामलों में क्रिमिनल्स को बेल देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि एक तरफ सरकार गांव के पंचों और सरपंचों से ड्रग स्मगलर्स को बेल न देने के लिए कह रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रग स्मगलर्स इस सिस्टम के जरिए बिना बेल के फ्री रिहाई पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम की वजह से लूटपाट और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे अपराध दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं।

जिला बार एसोसिएशन बरनाला की एडहॉक कमेटी के चेयरमैन हरिंदरपाल सिंह रानू ने कहा कि यह हड़ताल किसी एक जिले की नहीं बल्कि पूरे पंजाब की बार एसोसिएशनों ने मिलकर की है। उन्होंने कहा कि फ्री कानूनी मदद गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलनी चाहिए, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को नहीं। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी में कमियों की वजह से चोरी करने वाले और ड्रग बेचने वाले क्रिमिनल्स जेल से बाहर आने के बाद फिर वही काम करते हैं।
संघर्ष के अगले फेज के बारे में बोलते हुए चेयरमैन रानू ने कहा कि इससे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी और बार काउंसिल के मेंबर्स ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बातचीत की थी और इस मसले को सुलझाने के लिए उनकी तरफ से एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद कोई सही फैसला नहीं हुआ है। वकील नेताओं ने साफ किया कि जब तक सरकार इस पॉलिसी को रद्द नहीं करती या इसमें सुधार नहीं करती, तब तक लीगल कम्युनिटी कंधे से कंधा मिलाकर अनिश्चित समय के लिए हड़ताल जारी रखेगी।

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