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राजनांदगांव में किराएदारों को बड़ी राहत, पीएम आवास योजना के तहत मिलेगी आसान किश्तों की सुविधा

राजनांदगांव. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किराएदारों को बड़े पैमाने पर पीएम आवास के मकान आबंटित किए जाएंगे। शहर के मोहारा, लखोली, पेंड्री व रेवाडीह वार्ड में 1427 मकान बनाए गए है। जिसमें से करीब पांच सौ मकान बिक चुके है। वही शेष मकानों को बाजार से आधे दर पर बेचने की तैयारी है। हितग्राहियों…

राजनांदगांव में किराएदारों को बड़ी राहत, पीएम आवास योजना के तहत मिलेगी आसान किश्तों की सुविधा

राजनांदगांव.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किराएदारों को बड़े पैमाने पर पीएम आवास के मकान आबंटित किए जाएंगे। शहर के मोहारा, लखोली, पेंड्री व रेवाडीह वार्ड में 1427 मकान बनाए गए है। जिसमें से करीब पांच सौ मकान बिक चुके है। वही शेष मकानों को बाजार से आधे दर पर बेचने की तैयारी है।

हितग्राहियों को राहत देने के लिए निगम ने पूरी राशि दस किस्तो में जमा करने की सहुलियत दी है। मकान आबंटन कराने के लिए हितग्राहियों से पूरी राशि में से सिर्फ दस फीसदी राशि जमा कराए जा रहे है। जिसके बाद मकान का आबंटन किया जा रहा है। नगरनिगम द्वारा मोहारा, लखोली, रेवाडीह व पेंड्री में करीब चार सौ फूट में एनबीएचके मकान बनाए गए है। इसकी बाजार कीमत ही छह लाख रूपए से अधिक है। लेकिन निगम द्वारा आधे दर पर मकान आबंटित किया जा रहा है। अफसरों ने बताया कि, व्यवस्थापन के तहत इन इलाको में 386 लोगों को मकान में शिफ्ट कराया जा चुका है, वही 236 मकान किराएदारों को आबंटित किया जा चुका है।

अफसरों ने बताया कि, किफायती दरों में आवास के लागत मूल्य पर वर्षों से किरायेदारों के रूप में निवासरत परिवारों का अब अपना मकान मिलेगा। नगर निगम सीमाक्षेत्र में सुविधायुक्त 1427 बहु मंजिला आवास तैयार है। इसमें लखोली, पेण्ड्री, मोहारा, रेवाड़ीह आदि स्थानों में पूर्ण रूप से निर्मित किया है एवं 503 आवास विभिन्न स्तरो पर निर्माणाधीन है। इन इलाको में इतने मकान उपलब्ध दावा आपत्ति उपरांत 834 पात्र आवेदक में से परियोजना अनुरूप राशि जमा करने के उपरांत लॉटरी के माध्यम से आवास का आबंटन किया जाना हैं।

रेवाड़ीह मोहारा 340 यूनिट की राशि 2,67,971 रुपये निर्धारित है। निकाय अंतर्गत निर्माणाधीन आवास 272 यूनिट लखोली में 2,74,044 रू. 258 यूनिट रेवाडीह, पेण्ड्री में 2,91,027 रू. 870 यूनिट पेण्ड्री एवं मोहारा में 2.80,115 रू. निर्धारित है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त जीआर मरकाम ने बताया कि व्यवस्थापन के तहत मकान और किराएदारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

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