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GMADA का बड़ा फैसला: मोहाली के 8 गांवों की जमीन का अवॉर्ड जारी, किसानों को ₹6.29 से ₹8.29 करोड़ प्रति एकड़

मोहाली ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) ने एयरोट्रोपोलिस परियोजना के विस्तार के लिए आठ गांवों की 3,522.98 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का अवाॅर्ड जारी कर दिया है। जारी अवाॅर्ड के अनुसार प्रभावित किसानों और भूमि मालिकों को कुल 23,457.74 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया जाएगा। यह अवाॅर्ड एयरोट्रोपोलिस के विभिन्न पाॅकेटों के…

GMADA का बड़ा फैसला: मोहाली के 8 गांवों की जमीन का अवॉर्ड जारी, किसानों को ₹6.29 से ₹8.29 करोड़ प्रति एकड़

मोहाली
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) ने एयरोट्रोपोलिस परियोजना के विस्तार के लिए आठ गांवों की 3,522.98 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का अवाॅर्ड जारी कर दिया है। जारी अवाॅर्ड के अनुसार प्रभावित किसानों और भूमि मालिकों को कुल 23,457.74 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया जाएगा।

यह अवाॅर्ड एयरोट्रोपोलिस के विभिन्न पाॅकेटों के लिए जारी किया गया है। अवाॅर्ड सूची के अनुसार सबसे अधिक भूमि कुर्ड़ी गांव की अधिग्रहित की गई है। यहां 1,395.90 एकड़ भूमि के लिए करीब 8,778 करोड़ रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा पट्टों गांव की 416.01 एकड़ भूमि के लिए लगभग 2,940 करोड़ रुपये, सियाऊं की 405.76 एकड़ भूमि के लिए 2,972 करोड़ रुपये, बारी की 375.78 एकड़ भूमि के लिए 2,701 करोड़ रुपये, मटरां की 59.89 एकड़ भूमि के लिए 496 करोड़ रुपये, बाकरपुर की 51.33 एकड़ भूमि के लिए 422 करोड़ रुपये, जबकि छत और किशनपुरा की कुल 755.57 एकड़ भूमि के लिए करीब 4,751 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया गया है।

गांव के हिसाब से इतना मिलेगा प्रति एकड़ मुहावजा
गमाडा ने गांवों के अनुसार प्रति एकड़ मुआवजा भी अलग-अलग निर्धारित किया है। सबसे अधिक मटरां गांव के किसानों को 8.29 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलेगा।

इसके बाद बाकरपुर को 8.22 करोड़ रुपये प्रति एकड़, सियाऊं को 7.33 करोड़ रुपये प्रति एकड़, बारी को 7.19 करोड़ रुपये प्रति एकड़, पट्टों को 7.07 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तथा कुर्ड़ी, छत और किशनपुरा को 6.29 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलेगा।

भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान कर रहे विरोध
एयरोट्रोपोलिस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर पिछले कई दिनों से किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि पहले अधिग्रहित की गई भूमि का विकास अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ है, जबकि सरकार अब नए क्षेत्रों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है।

इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को गमाडा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, जिसके मद्देनजर पुलिस ने कई किसान नेताओं को एहतियातन हिरासत में भी लिया।

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