भोपाल.
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार जल्द ही दो बड़े फैसले लेने जा रही है। स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने और सरकारी नौकरी में दो संतान की बाध्यता समाप्त करने के प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं। सामान्य प्रशासन विभाग इन दोनों प्रस्तावों को जल्द ही कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश करेगा।
कर्मचारी और पेंशनरों के लिए लंबे समय से स्वास्थ्य बीमा की मांग की जा रही थी। अब इस दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार इस योजना को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद लागू किया जाएगा, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
दो संतान नियम खत्म करने की तैयारी
सरकारी नौकरी में दो संतान की बाध्यता को समाप्त करने पर भी सरकार सहमत हो गई है। इस नियम को हटाने के लिए सभी स्तरों पर सहमति बन चुकी है और सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश करेगा। इससे कई कर्मचारियों और अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की संभावना है।
कर्मचारी संगठनों की मांग पर कार्रवाई
राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद दोनों मुद्दों पर तेजी से काम किया जा रहा है। 15 अप्रैल को हुई बैठक में कर्मचारियों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए थे।
कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार
इधर, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की।
स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा बदलाव: दो संतान की शर्त हटाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होगा
भोपाल. मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार जल्द ही दो बड़े फैसले लेने जा रही है। स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने और..

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