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निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर राज्य सरकार उद्यमियों को 800 रुपये वर्ग फीट की दर से देगी अनुदान : मंत्री काश्यप

भोपाल  सूक्ष्म, लघु,मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर उद्यमी और विकासक को मध्यप्रदेश सरकार 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से अनुदान देगी।मंत्री काश्यप इंदौर में शनिवार को लघु उद्योग भारती के उद्यम समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मंत्री काश्यप ने कहा…

निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर राज्य सरकार उद्यमियों को 800 रुपये वर्ग फीट की दर से देगी अनुदान : मंत्री काश्यप

भोपाल 

सूक्ष्म, लघु,मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर उद्यमी और विकासक को मध्यप्रदेश सरकार 800 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से अनुदान देगी।मंत्री काश्यप इंदौर में शनिवार को लघु उद्योग भारती के उद्यम समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री काश्यप ने कहा कि नवीन लघु उद्योग लगाने के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है। सब्सिडी वितरण में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ दो माह में सब्सिडी ऑनलाइन दी जा रही है।उन्होंने लघु उद्योग भारती के कार्यो की सराहना भी की। काश्यप ने कहा कि समागम चिंतन के लिए होते हैं ।लघु उद्योगों के विस्तार के लिए जाग्रति आवश्यक है जो लघु उद्योग भारती पूरी शिद्दत से कर रही हैं।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुसूदन दादू ने कहा कि 27 राज्यों में हमारे 70 हज़ार सदस्य हैं, छोटे उद्योगों की बात करने के लिए एवं उनके हित में सरकार की नीतियों को बनवाने और उनको क्रियान्वयन करवाने में लघु उद्योग भारती योगदान दे रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी लघु उद्योग भारती का कार्य उल्लेखनीय है देश में 65 महिला इकाई स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहीं है।

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र,प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती की उद्यम समागम स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समीर मुंदडा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अतीत अग्रवाल, आरएसएस के मध्य क्षेत्र कार्यवाह अशोक अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष सी पी दुबे, डीआरडीओ एवं डिफेंस क्षेत्र के चीफ एडवाइजर जितेंद्र सिंह सहित लघु उद्योग भारती के देश, प्रदेश और प्रांतों की समस्त जिला इकाइयों के पदाधिकारी एवं उद्यमी शामिल हुए।

 

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