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झारखंड में आदिवासी महिला से पुलिस की बर्बरता का आरोप, थाने में पिटाई के मामले पर CM सख्त

लातेहार  लातेहार जिले के हेरंज गांव की आदिवासी महिला पुनिया देवी के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर मारपीट और अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है. मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता जताई है. उन्होंने लातेहार पुलिस को तत्काल मामले का संज्ञान लेने, जांच करने और उचित कार्रवाई करते हुए…

झारखंड में आदिवासी महिला से पुलिस की बर्बरता का आरोप, थाने में पिटाई के मामले पर CM सख्त

लातेहार
 लातेहार जिले के हेरंज गांव की आदिवासी महिला पुनिया देवी के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर मारपीट और अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है. मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता जताई है. उन्होंने लातेहार पुलिस को तत्काल मामले का संज्ञान लेने, जांच करने और उचित कार्रवाई करते हुए इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया है.

बकरी चराने के दौरान मारपीट करने का आरोप
झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, पांच अक्तूबर को दोपहर में पुनिया देवी बकरी चरा रही थी. इसी दौरान बरियातू थाना के एसएचओ कथित तौर पर तीन अन्य पुलिसकर्मियों के साथ सादे कपड़ों में वहां पहुंचे. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने महिला की बेरहमी से पिटाई की. रास्ते में भी उनके साथ
मारपीट की गई और अभद्र व्यवहार किया गया.

थाने में टांगकर पीटने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप
महासभा की ओर से साझा की गई जानकारी में आरोप लगाया गया है कि महिला को थाने ले जाकर टांगकर पीटा गया और जातिसूचक गालियां दी गई. जानकारी के मुताबिक, उन्हें अगले दिन रात में रिहा किया गया. घटना को लेकर आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी है.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा- यह स्थिति स्वीकार्य नहीं
मामले की जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार पुलिस को तत्काल जांच और कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "लातेहार पुलिस तत्काल संज्ञान लें, जांच करें एवं उचित कार्रवाई करते हुए सूचना दें. यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है."

निष्पक्ष जांच और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग
घटना को लेकर आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उन्होंने आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है. फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की जांच और पुलिस की कार्रवाई से संबंधित जानकारी सामने आना बाकी है.

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