500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर NHAI का नया नियम, ठेकेदारों को अब पूरी करनी होगी नई शर्त

नई दिल्ली नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट में निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने उनका डिजिटल रिकार्ड भी तैयार करने का निर्णय किया है। अब से 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का निर्माण शुरू होने से लेकर महत्वपूर्ण पड़ावों, चुनौतियों व उसके समाधान, मशीनों व उपकरणों…

500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर NHAI का नया नियम, ठेकेदारों को अब पूरी करनी होगी नई शर्त

नई दिल्ली

नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट में निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने उनका डिजिटल रिकार्ड भी तैयार करने का निर्णय किया है।

अब से 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का निर्माण शुरू होने से लेकर महत्वपूर्ण पड़ावों, चुनौतियों व उसके समाधान, मशीनों व उपकरणों के उपयोग सहित परियोजना पूरी होने तक की वीडियो रिकार्डिंग ठेकेदार फर्म को करानी होगी। इस संबंध में एनएचएआई की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
ठेकेदार फर्मों को वीडियो एजेंसी नियुक्त करनी होगी

एनएचएआई ने कहा है कि ठेकेदार फर्मों को प्रोजेक्ट निर्माण अवधि के लिए पेशेवर वीडियो निर्माण एजेंसी की नियुक्ति भी करनी होगी। प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान पेशेवर एजेंसी द्वारा महत्वपूर्ण निर्माण गतिविधियों, इंजीनियरिंग के मुख्य पड़ावों, उपलब्धियों, चुनौतियों और विकास को सम्मिलित करते हुए वीडियो डाक्यूमेंट्री तैयार करनी होगी।

दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि डाक्यूमेंट्री में निर्माण का प्रारंभ, कार्यस्थल की तैयारी, सर्वेक्षण, जांच, गतिशीलता, पाइल फाउंडेशन, सब-स्ट्रक्चर वर्क, पुलों, वायडक्ट्स, फ्लाईओवर आदि का निर्माण, गर्डर्स, पेवमेंट और सड़क निर्माण, महत्वपूर्ण निर्माण चुनौतियां, बाधाएं, समाधान, सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण उपायों के साथ ही परियोजना के लाभ और उद्देश्यों का वर्णन भी करना होगा।

हाइवे निर्माण की होगी वीडियोग्राफी

प्राधिकरण ने कहा है कि यह वीडियोग्राफी इस तरह स्पष्ट होनी चाहिए कि जब भी आवश्यक हो, निर्माण प्रक्रिया के किसी भी चरण को बाद में देखा जा सके। यह परियोजना की डाक्यूमेंट्री लगभग 15 से 20 मिनट की होगी।

डाक्यूमेंट्री का यह संग्रह एनएचएआई अपनी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखेगा। प्राधिकरण का मानना है कि यह परियोजनाओं के डिजिटल संकलन के साथ ही गुणवत्ता पर निगरानी में भी सहायक साबित हो सकता है।

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