चंडीगढ़.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने एक विकसित और समृद्ध हरियाणा के निर्माण के अपने संकल्प को ताजा गति दी है, जो सुशासन, पारदर्शिता, जन कल्याण और समावेशी विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ लगातार तीसरी बार के दो साल पूरे होने को चिह्नित करता है।

हरियाणा के लोगों को उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समर्पण, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ राज्य की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार सत्ता को अधिकार का प्रयोग करने का साधन नहीं मानती है, बल्कि हर नीति और निर्णय के केंद्र में हरियाणा के 2.80 करोड़ निवासियों की आकांक्षाओं और कल्याण के साथ लोगों की सेवा करने का अवसर है। सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने के अवसर पर चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण एक हरियाणा का निर्माण करना है जहां प्रत्येक नागरिक के पास अवसर, आवश्यक सेवाओं और विकास के लाभों तक पहुंच हो, चाहे वह क्षेत्र या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हुए एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अक्सर अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा को एक प्रमुख राज्य बनाने का दावा किया था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि राज्य भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, भय, पक्षपात, क्षेत्रीय भेदभाव और पारची-खरची संस्कृति में नंबर एक के रूप में उभरा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्ती में योग्यता को एक तरफ धकेल दिया गया था, जिसमें राजनीतिक सिफारिशें और मौद्रिक विचार रोजगार के अवसर निर्धारित किए गए थे। उन्होंने कहा कि अनियमितताएं और घोटाले पिछले कांग्रेस शासन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त हो गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों ने न केवल हरियाणा के विकास में बाधा उत्पन्न की है, बल्कि योग्य नागरिकों को उनके सही अवसरों से वंचित भी किया है।

उन्होंने कांग्रेस पर राज्य के अन्य हिस्सों की उपेक्षा करते हुए अपने 10 साल के शासनकाल के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया। उस अवधि के दौरान लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि निवासियों को एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए तीन दिन तक इंतजार करना पड़ा, जबकि बिजली की आपूर्ति निर्बाध बिजली के वादों के बावजूद दिन में मुश्किल से चार से पांच घंटे तक सीमित थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बार-बार अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रही है, जिससे हरियाणा के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पार्टी को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने सत्ता में रहने के वर्षों के दौरान दुर्गम रहने के बाद पार्टी नेताओं की जनता से जुड़ने की अचानक उत्सुकता पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि वही नेता जो अब सड़कों पर उतर रहे हैं और लोगों के बीच आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने सरकार में रहते हुए आम नागरिकों से मिलने के लिए बहुत कम झुकाव दिखाया है। जनता के प्रति उनके रवैये की एक नुकीली आलोचना में, उन्होंने टिप्पणी की कि इन नेताओं ने एक बार लोगों के पसीने की गंध भी असहनीय पाया, लेकिन अब उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की मांग कर रहे थे जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार की नीतियों ने आम नागरिकों को कठिनाई और उत्पीड़न के अधीन किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अंततः पार्टी को सत्ता से बाहर वोट देकर जवाबदेह ठहराया था।

विकित हरियाणा का रोडमैप संरेखित है
सरकार के दीर्घकालिक विकास एजेंडे को रेखांकित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रधानमंत्री श्री के अनुरूप देश के अग्रणी विकसित राज्यों में से एक बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी का विवेकित भारत 2047 का विजन। उन्होंने कहा कि विवेकित हरियाणा का मार्गदर्शक सिद्धांत, विकसित भारत राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की नींव रखता है, जिसमें किसानों की समृद्धि, गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, महिलाओं की गरिमा और कल्याण और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्राथमिकताएं सरकार की विकास रणनीति का अभिन्न अंग हैं, जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और कोई भी क्षेत्र या समुदाय पीछे न रहे।

अपनी चुनावी प्रतिबद्धताओं को लागू करने में सरकार की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों के लिए संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 76 को दो साल के भीतर पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष 141 पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित हरियाणा के सरकार का दृष्टिकोण किसानों की समृद्धि, गरीबों की आर्थिक सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, महिलाओं की गरिमा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि संकल्प पत्र को लागू करने में हुई प्रगति अपने वादों को ठोस कार्रवाई में बदलने और लोगों को ठोस लाभ पहुंचाने के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों का विवरण देते हुए, उन्होंने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना पर प्रकाश डाला, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सभी फसलों की खरीद प्रदान की जाती है।

उन्होंने नकली उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों के लिए पांच साल की कैद के लिए प्रावधान करने वाले कानून के अधिनियमन के साथ-साथ डंकी मार्ग के माध्यम से अवैध प्रवास को रोकने के उद्देश्य से एक कानून का भी उल्लेख किया। अन्य महत्वपूर्ण उपायों में, मुख्यमंत्री ने हरियाणा से प्रत्येक अग्निवीर के लिए सरकारी रोजगार की गारंटी, सभी सरकारी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सुविधाओं और आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार का हवाला दिया। उन्होंने संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन पट्टियों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला, जिनके पट्टे हरियाणा के गठन से पहले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और समाज के हर वर्ग के लिए अवसर पैदा कर वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री के सार्वजनिक जीवन में हरियाणा का एक विशेष स्थान है। नरेंद्र मोदी, राज्य के रूप में उनकी करमभूमि रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हरियाणा के साथ लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव का राज्य के विकास के लिए पर्याप्त समर्थन में अनुवाद किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की अपनी 18 यात्राओं के दौरान, प्रधानमंत्री ने 86,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हरियाणा को पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं, जो कई क्षेत्रों में विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि इस निरंतर समर्थन ने हरियाणा के विकास को तेज करने और विकित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में राज्य के योगदान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एचसीएस परिणाम भर्ती में बदलाव को दर्शाते हैं- सीएम
हाल ही में घोषित हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) परीक्षा परिणामों का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पारदर्शिता और योग्यता-आधारित चयन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से राज्य की भर्ती प्रणाली में लाए गए परिवर्तन को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले शासन के तहत, युवा उम्मीदवारों को अपनी पढ़ाई और तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, सिफारिशों की मांग करने और सरकारी रोजगार को सुरक्षित करने के लिए बार-बार दौरा करने के लिए मूल्यवान समय बिताने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि अब स्थिति बदल गई है, युवा शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करने में सक्षम हैं, उन्हें विश्वास है कि उनकी कड़ी मेहनत और योग्यता उनके भविष्य का निर्धारण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 46,500 युवाओं को अब तक रोजगार दिया, जो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करने में प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि विपक्षी नेता भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वर्तमान सरकार ने पिछली शासन से विरासत में मिली प्रथाओं और व्यवस्थाओं के बावजूद भर्ती में पारची-खारची संस्कृति को समाप्त कर दिया है।

विफलता की व्याख्या करनी चाहिए- सीएम
नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए पंजाब सरकार से सवाल करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे यह बताना होगा कि तीन से छह महीने के भीतर नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रण में लाने के अपने पहले के वादे पर क्या प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त समय होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि लोग अब नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करने से भी डरते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को अपने द्वारा दिए गए आश्वासनों के लिए लोगों को जवाब देना चाहिए और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री का अटूट समर्पण सभी के लिए प्रेरणा
प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए उनका अथक समर्पण, बिना थकान, रुकावट या छुट्टियों के, देश भर में जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में अथक प्रयासों ने न केवल भारत में नागरिकों के बीच बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच भी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। स्वीडन की अपनी यात्रा को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जबरदस्त उत्साह देखा है, लोगों ने ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए और भारत में काम करने और निवेश करने में गहरी रुचि व्यक्त की।

उन्होंने इस बढ़ते उत्साह और अंतर्राष्ट्रीय हित का श्रेय प्रधानमंत्री की नीतियों, नेतृत्व और भारत के विकास पर उनके प्रभाव को दिया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता की भी आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री की नीतियों और देश की प्रगति के लिए उनके व्यापक महत्व को समझने में विफल रहे हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आयुक्त और सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, आयुक्त और सचिव अशोक मीना, आयुक्त और सचिव के. मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव जेटली और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।