उदयपुर
उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस सहित सभी आठ आरोपियों की आपराधिक अपीलें खारिज कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने विशेष एनआईए अदालत की ओर से गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में तय आरोपों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बताते चलें कि यूएपीए (UAPA) का पूरा नाम Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 यानी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 है। इसे आतंकवादी गतिविधियों और गैरकानूनी संगठनों से जुड़े मामलों में लागू किया जाता है।
आरोप तय करने के चरण में मिनी ट्रायल नहीं कर सकती अदालत
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को केवल यह देखना होता है कि अभियोजन की ओर से पेश सामग्री से प्रथम दृष्टया मामला बनता है या गंभीर संदेह पैदा होता है या नहीं। इस स्तर पर साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर मिनी ट्रायल नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट में मोहम्मद रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस और मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसीन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद खान तथा मुस्लिम खान की ओर से दो अपीलें दायर की गई थीं। सभी आरोपी वर्तमान में अजमेर केंद्रीय जेल में बंद हैं।
सोशल मीडिया संदेश साझा करने के बाद हत्या की साजिश का आरोप
अभियोजन के अनुसार, एक टेलीविजन कार्यक्रम में नूपुर शर्मा की कथित टिप्पणी से जुड़े सोशल मीडिया संदेश को कन्हैयालाल ने साझा और फॉरवर्ड किया था। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर समान आशय से उनकी हत्या की साजिश रची। अभियोजन का यह भी आरोप है कि घटना से पहले कन्हैयालाल को धमकियां दी गई थीं और हत्या का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच के बाद विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया। विशेष ट्रायल कोर्ट ने 13 फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे।
आरोपियों ने यूएपीए की धाराएं लगाने के आधार पर उठाए सवाल
आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि घटना नूपुर शर्मा की कथित टिप्पणी से जुड़े सोशल मीडिया संदेश को साझा करने से उपजे आक्रोश का परिणाम थी। ऐसे में यूएपीए की कठोर धाराएं लगाने का पर्याप्त आधार नहीं था। उनका कहना था कि बरामद वीडियो में ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, जिससे सार्वजनिक शांति या सामाजिक सौहार्द को खतरा साबित हो।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपियों का किसी प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन से संबंध दर्शाने वाला कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का समुचित न्यायिक परीक्षण किए बिना यांत्रिक तरीके से आरोप तय किए हैं। इसलिए संबंधित आदेश निरस्त किया जाना चाहिए।
एनआईए ने कहा- साजिश का दायरा केवल हत्या तक सीमित नहीं
एनआईए की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। एनआईए का तर्क था कि यूएपीए की धारा 18 के तहत साजिश का दायरा केवल आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने तक सीमित नहीं है। इसमें साजिश रचना, प्रयास करना, उकसाना, परामर्श देना और जानबूझकर सहायता करना भी शामिल है।
मामला केवल सोशल मीडिया संदेश तक सीमित नहीं है। घटना से पहले दी गई धमकियों, आरोपियों के बाद के आचरण, वीडियो और जांच में जुटाए गए अन्य साक्ष्यों को समग्र रूप से देखने की जरूरत है। इनका वास्तविक महत्व ट्रायल के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर तय होगा। एनआईए के अनुसार, इस चरण पर किसी प्रतिबंधित संगठन की औपचारिक सदस्यता का प्रमाण नहीं होना आरोप तय करने में बाधा नहीं है।
