रांची
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के रांची एरिया बोर्ड के सेंट्रल डिविजन कार्यालय को अब सैनिक मार्केट से हरमू पावर सब स्टेशन (पीएसएस) परिसर में शिफ्ट करने की तैयारी है। इसके लिए हरमू पीएसएस परिसर में नया कार्यालय भवन बनाया जाएगा।
विभाग की ओर से इसके लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। नए भवन के निर्माण से जहां विभाग को किराये के खर्च से राहत मिलेगी, वहीं उपभोक्ताओं को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
वहीं हरमू पीएसएस परिसर में बनने वाले नए सेंट्रल डिविजन कार्यालय के निर्माण पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। विभाग ने भवन निर्माण का काम लगभग एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नया कार्यालय तैयार होने के बाद सैनिक मार्केट स्थित किराये के भवन से सेंट्रल डिविजन कार्यालय को यहां शिफ्ट कर दिया जाएगा।
पुराने कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव
सैनिक मार्केट स्थित वर्तमान कार्यालय में कर्मचारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां पीने के पानी, शौचालय और बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। जरूरी कागजात और विभागीय सामग्री रखने के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। कर्मचारियों के अनुसार, बारिश के दिनों में कार्यालय की छत से पानी का रिसाव होता है। इससे कई बार महत्वपूर्ण और कीमती सामान भी खराब हो चुके हैं।
उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा
हरमू में नया कार्यालय बनने से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सुधार, बिल भुगतान और अन्य विभागीय कार्यों के लिए बेहतर व्यवस्था मिलेगी। कार्यालय में बैठने, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा विभागीय कर्मचारियों को भी कामकाज के लिए पर्याप्त जगह और बेहतर संसाधन मिल सकेंगे। कमरों की संख्या में भी कमी नहीं होगी।
नया कार्यालय हरमू पीएसएस परिसर में बनने से डिविजन कार्यालय और पावर सब स्टेशन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे पीएसएस के संचालन और बिजली से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षेत्र का भ्रमण करने में भी सहूलियत होगी।
कई कार्यालय अब भी किराये के भवन में
रांची एरिया बोर्ड के अंतर्गत सेंट्रल डिविजन के अलावा पश्चिमी डिविजन कार्यालय रातू रोड समेत कई अन्य विभागीय कार्यालय भी किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। ऐसे में नए भवनों के निर्माण से विभाग को भविष्य में किराये के खर्च से राहत मिल सकती है।
रांची एरिया बोर्ड के सिविल विभाग के कार्यपालक अभियंता हेमंत कुमार ने बताया कि नए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। भवन को करीब एक साल में बनाकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
