भोपाल
मध्यप्रदेश में पुलिस मुख्यालय द्वारा साल भर पहले गृह विभाग को सॉफ्टवेयर खरीदी के अधिकार क्षेत्र को लेकर भेजा गया प्रस्ताव नामंजूर हो गया है। खरीदी के अधिकार डीजीपी को नहीं मिलने से पुलिस को किसी भी प्रकार की सॉफ्टवेयर की खरीदी के लिए पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार गृह विभाग को ही फाइल भेजनी होगी। बता दें कि पीएचक्यू की योजना शाखा ने 5 करोड़ तक के सॉफ्टवेयर खरीदी के अधिकार से संबंधित एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था। इसमें खरीदी के सीधे अधिकार विभाग प्रमुख डीजीपी के लिए मांगे गए थे। इस प्रस्ताव को गृह विभाग ने पहले वित्त विभाग को भेजा, वहां से प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। बता दें, 2026 में अगस्त तक ही 308 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी हो चुकी है। इन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आधुनिक सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है।
सॉफ्टवेयर खरीदी पर पहले भी ठन चुकी है रार
सॉफ्टवेयर खरीददारी की पेचीदगी का यह मामले कोई नया नहीं है। इसी साल अप्रैल माह में भी 2.5 करोड़ रुपए की सॉफ्टवेयर खरीदी को लेकर पीएचक्यू और गृह के बीच रार ठन चुकी है। दरअसल पीएचक्यू ने 2.50 करोड़ कीमत की सैलीब्राइट इनसाइट प्रीमियम सॉफ्टवेयर की खरीदी की थी। जिस पर गृह विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति ली थी की बगैर गृह विभाग की अनुमति के साफ्टवेयर की खरीदी कैसे की?
10 हजार की खरीदी में भी लगता है महीनों का समय
दरअसल, साफ्टवेयर का उपयोग साइबर क्राइम, लैब और डिजिटल फॉरेंसिक के विशेष करते है। इनका काम मोबाइल फोन से डेटा निकालना, डिलिट डेटा को रिकवर करना जैसे अन्य महत्वपूर्ण काम होते है और साफ्टवेयर की जरूरत बदलती रहती है। क्योंकि इसमें हर रोज कुछ नया अपडेट होता है। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी समस्या ये है कि अगर 10 हजार का भी कोई सॉफ्टवेयर की खरीदी करनी है तो उसका प्रस्ताव गृह भेजना है। जिससे प्रक्रिया लंबी होती है समय भी लगता है। साफ्टवेयर खरीदी को लेकर हो रही पेचीदगी के बीच विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस मुख्यालय के पास सॉफ्टवेयर खरीदी का अधिकार क्यों नहीं है? जबकि इन दिनों पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराध को रोकना है।
