चंडीगढ़
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 15 से 22 नवंबर के बीच पंजाब दौरे की चर्चा के साथ ही भाजपा-अकाली दल गठबंधन को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।संभावना है कि बठिंडा में दोनों दलों की संयुक्त रैली हो सकती है, जिसमें गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो। हालांकि अभी तक किसी भी दल ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
गठबंधन की अटकलों को सबसे ज्यादा हवा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से मिली, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
इसके अगले ही दिन अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि उनकी पार्टी उन दलों से गठबंधन के लिए खुली है, जो पंजाब की तरक्की के लिए अकाली दल की विचारधारा और कार्यक्रम से सहमत हों। उन्होंने कांग्रेस और आप के साथ किसी समझौते से साफ इनकार किया था।
पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने हालांकि अभी तक गठबंधन के फैसले से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी सभी 117 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है।
सीट बंटवारे पर लग रही हैं अटकलें?
गठबंधन में 70-47 के फॉर्मूले की चर्चा है। इसके तहत अकाली दल 70 और भाजपा 47 सीटों पर लड़ सकती है। सीट बंटवारा ही अभी सबसे बड़ा पेच बना हुआ है।
जाखड़ ने फिर किया है गठबंधन का समर्थन
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हाल ही में एक बार फिर गठबंधन का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनावी अंकगणित नहीं, बल्कि हिंदू-सिख भाईचारे को बचाने का सवाल है।
जाखड़ ने कहा, 'पंजाब फिर से उन भावनाओं को भड़काने की कोशिश देख रहा है, जो आतंकवाद के काले दिनों की याद दिलाती हैं।' उन्होंने कहा कि गठबंधन का फैसला पंजाब के हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
ध्यान रहे कि बीते अगस्त में संसद भवन में सुखबीर बादल और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद से ही सुलह की चर्चाएं तेज हुई थीं। इसके अलावा अकाली दल के बिखरे धड़ों की वापसी भी हो रही है।
फिलहाल दोनों दल आधिकारिक तौर पर 'बातचीत जारी है' से आगे कुछ नहीं कह रहे। लेकिन बठिंडा दौरे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनसे साफ है कि नवंबर का तीसरा हफ्ता पंजाब की राजनीति के लिए निर्णायक हो सकता है।
अकेले चुनाव लड़ने से अकाली दल को कितना नुकसान?
पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि BJP से अलग होने के बाद अकाली दल की स्थिति कमजोर हुई है. 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर 37.08% वोट हासिल किए थे और चार सीटें जीती थीं. इनमें अकाली दल का वोट शेयर 27.45% और BJP का 9.63% था।
2024 के लोकसभा चुनाव में अलग-अलग लड़ने पर BJP का वोट शेयर बढ़कर 18.56% हो गया, जबकि अकाली दल घटकर 13.42% पर आ गया. दोनों का कुल वोट शेयर 31.98% था, जो कांग्रेस के 26.30% और आम आदमी पार्टी (AAP) के 26.02% से ज्यादा था. इसके बावजूद BJP एक भी सीट नहीं जीत सकी, जबकि अकाली दल को सिर्फ एक सीट मिली।
विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों को अलग होने का नुकसान हुआ. 2017 में गठबंधन के दौरान अकाली दल ने 15 और BJP ने 3 सीटें जीती थीं. 2022 में अलग-अलग चुनाव लड़ने पर अकाली दल को सिर्फ 3 और BJP को 2 सीटें मिलीं।
अकाली दल के सामने कई चुनौतियां
अकाली दल की मौजूदा स्थिति काफी कमजोर है. पार्टी के पास अब सिर्फ एक विधायक और एक लोकसभा सांसद है. 2022 में चुने गए उसके तीन विधायकों में से एक AAP में चला गया, जबकि दूसरा अकाली दल वारिस पंजाब दे में शामिल हो गया. 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के 13 में से 10 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए।
इसके अलावा अकाली दल को दूसरे अकाली गुटों से भी चुनौती मिल रही है. इनमें पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाला SAD (पुनर सुरजीत) और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़ा अकाली दल वारिस पंजाब दे शामिल हैं. इससे अकाली दल के पारंपरिक वोट बैंक में बिखराव का खतरा बढ़ा है।
BJP का पंजाब में वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन यह बढ़त सीटों में तब्दील नहीं हो पा रही. 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 18.56% वोट मिले, लेकिन वह राज्य की 13 में से एक भी सीट नहीं जीत सकी।
पुराने गठबंधन में अकाली दल के पास ग्रामीण इलाकों और सिख व किसान समुदाय के बीच मजबूत संगठन था. वहीं, BJP शहरी मतदाताओं और राष्ट्रीय स्तर पर NDA के साथ जुड़ाव का फायदा देती थी. दोनों पार्टियों के पास एक-दूसरे की कमी पूरी करने की राजनीतिक ताकत थी. यही वजह है कि गठबंधन की वापसी दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है।
किसान आंदोलन और पुराने मुद्दे बन सकते हैं अड़चन
हालांकि, दोनों पार्टियों का फिर साथ आना आसान नहीं होगा. अकाली दल ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरोध में BJP से गठबंधन तोड़ा था. किसान आंदोलन के दौरान 750 से ज्यादा किसानों की मौत का मुद्दा आज भी पंजाब की राजनीति में उठता है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अकाली दल और BJP पर निशाना साधते हैं. इसके अलावा बेअदबी और नशे के मुद्दों पर भी अकाली दल को घेरा जाता है. ऐसे में अगर पार्टी BJP के साथ आती है, तो उसे अपने पारंपरिक समर्थकों को यह समझाना होगा कि जिस पार्टी से उसने किसान कानूनों के मुद्दे पर दूरी बनाई थी, उसके साथ फिर गठबंधन क्यों जरूरी है।
सुखबीर बादल ने अभी नहीं खोले पत्ते
2 नवंबर को अमित शाह के पंजाब में NDA सरकार बनाने वाले बयान पर सुखबीर बादल ने कहा था कि वह कोई ज्योतिषी नहीं हैं और लोगों को कुछ दिन इंतजार करना चाहिए. उन्होंने साफ तौर पर गठबंधन की पुष्टि नहीं की. हालांकि, वह पहले कह चुके हैं कि अकाली दल कांग्रेस और AAP को छोड़कर उन दलों के साथ गठबंधन कर सकता है, जो उसकी विचारधारा को स्वीकार करते हों।
दूसरी ओर, पंजाब BJP के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने हाल में कहा कि पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में NDA का मतलब सिर्फ BJP है।
ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच गठबंधन की संभावना बनी हुई है. अकाली दल के सामने चुनौती है कि वह अकेले चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक जमीन बचाए या BJP के साथ आकर बिखरे वोटों को एकजुट करने की कोशिश करे. गठबंधन से उसे फायदा मिल सकता है, लेकिन किसान आंदोलन और पुराने राजनीतिक विवाद उसके लिए बड़ी मुश्किल बन सकते हैं।
