पानीपत.
प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को लागू करने के तरीके और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को पानीपत का औद्योगिक का कामकाज बंद रहा। डाइंग इकाइयों की सांकेतिक हड़ताल का असर दूसरे औद्योगिक क्षेत्री में भी दिखाई दिया।
जिले की 20 हजार से अधिक फैक्ट्रियों में कामकाज प्रभावित रहा, जबकि करीब 1.35 लाख से अधिक कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचे। इससे उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ा। सुबह करीब साढ़े 10 बजे उद्योगपति और श्रमिक संजय चौक पर एकत्रित हुए। यहां से उन्होंने सचिवालय तक शांतिपूर्ण रोष मार्च निकाला। मार्च में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बुड़ी संख्या में श्रमिता भी शामिल हुए। उद्योगपतियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उपायुक्त को सात प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौपा। उद्योगपतियों का कहना है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के विरोध में नहीं है, लेकिन नियमों के अनुपालन में आने वाली तकनीकी परेशानियों के लिए भी उद्योगों को जिम्मेदार ठहराकर बंद करने के आदेश जारी करना उचित नहीं है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का डेटा सर्वर तक नहीं पहुंचने, उपकरणों की स्थापना में देरी और तकनीकी खराबी जैसी परिस्थितियों में भी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसका सीधा असर उत्पादन और हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर एह रहा है।
उपकरणों के लिए एडवांस, फिर भी इंस्टॉलेशन नहीं –
उद्योगपतियों के अनुसार कई इकाइयों ने अधिकृत वेहरों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए एडवांस भुगतान कर दिया है, लेकिन दो से तीन महीने बीतने के बाद भी उपकरण नहीं लग पाए है। इसके बावजूद कार्रवाई की आपांका बनी हुई है। वहीं, 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर उत्सर्जन सीमा और ऑनलाइन ब्रोटीन्यू अस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) की शर्तों को लेकर भी उद्योगों ने तकनीकी व्यावहारिकता के सवाल उठाए है।
उद्योग संगठनों ने ओसीईएसएस सर्वर पर डेटा उपलब्धता की मार्त 25 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने और औसत डेटा अवधि सात दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने की मांग की है। इसके अलावा अधिकृत वेडरों की तकनीकी खराबी के लिए उद्योगों को जिम्मेदार नहीं ठहराने, उपकरण लगने तक समय देने, सीधे क्लोजर आदेश के बजाय भौतिक जांच करने और बंद इकाइयों को दोबारा शुरू कराने की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग रखी गई है। उद्योगपतियों ने अगले पांच साल तक नया निगरानी सिस्टम या उपकरण अनिवार्य नहीं करने की मांग की है।
