लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की ओर से आम नागरिकों को राहत देने और नगरीय निकायों की राजस्व व्यवस्था मजबूत करने के प्रयासों के तहत लखनऊ नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को अच्छा प्रतिसाद मिला है। 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक संचालित योजना में कुल 24,920 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 10,640 करदाताओं ने योजना के तहत धनराशि जमा कराई। इससे नगर निगम को कुल 24 करोड़ 82 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि करदाताओं को 10 करोड़ 31 लाख रुपये के ब्याज में छूट का लाभ मिला।
अंतिम दिन भी करदाताओं ने दिखाई रुचि
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि योजना के अंतिम दिन 14 नवंबर को भी बड़ी संख्या में करदाताओं ने आवेदन किया। एक दिन में कुल 1,144 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 431 आवेदन स्वीकृत किए गए, 699 आवेदन प्रक्रिया में हैं, जबकि 14 आवेदन निरस्त किए गए। अंतिम दिन 210 करदाताओं ने भुगतान किया, जिससे नगर निगम को 35 लाख 63 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।
249 आवेदन हुए निरस्त, स्वीकृत आवेदनों के लिए 15 दिसंबर तक भुगतान का समय
उन्होंने बताया कि योजना की पूरी अवधि में प्राप्त कुल 24,920 आवेदनों में से 249 आवेदन निरस्त किए गए हैं। वहीं, जिन करदाताओं ने निर्धारित अवधि में आवेदन कर दिया है और उनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक भुगतान नहीं किया है, उन्हें 15 दिसंबर 2026 तक धनराशि जमा करने का अवसर मिलेगा। हालांकि, निरस्त आवेदनों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।
अब सामान्य प्रक्रिया से होगी बकाया गृहकर की वसूली
ओटीएस योजना की निर्धारित अवधि 14 नवंबर को समाप्त हो गई है। ऐसे में निर्धारित अवधि के बाद जमा होने वाले बकाया गृहकर पर ब्याज में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। नगर निगम अब नियमानुसार बकाया गृहकर की वसूली की कार्यवाही करेगा।
