चंडीगढ़.

पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब राज्य में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सरकारी और निजी अस्पताल, क्लीनिक, ट्रस्ट, सोसायटियां, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और अन्य संस्थाएं बिना पंजीकरण अपनी सेवाएं संचालित नहीं कर सकेंगी।

पंजाब स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने इस संबंध में नोटिस जारी कर सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मजबूत स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी और अधिनियम के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी, विनियमन और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा. राज्य सरकार की प्रमुख पहल ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ के तहत मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति सेवाओं के विस्तार के बीच यह कदम विशेष महत्त्व रखता है. स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के नियमन के लिए राज्य की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है, यह मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गुणवत्ता एवं सेवा मानक निर्धारित करने, संबंधित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के रजिस्ट्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य नीति से जुड़े मामलों में सरकार को सलाह देता है.

अथॉरिटी के आधिकारिक सदस्यों में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और सामाजिक कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. वहीं, 11 गैर-सरकारी मनोनीत सदस्य मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं, नर्सों, मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों, देखभालकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं. 
इस प्रतिनिधित्व का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां केवल प्रशासनिक और चिकित्सकीय विशेषज्ञता तक सीमित न रहें, बल्कि मरीजों, उनके परिवारों और उनके साथ निकटता से काम करने वाले लोगों के अनुभवों को भी ध्यान में रखा जाए. जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड भी कार्यरत हैं, जिनकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश या पात्र न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है, ये बोर्ड भर्ती और उपचार निर्णयों की स्वतंत्र समीक्षा, शिकायतों एवं अधिकारों के कथित उल्लंघन के मामलों के निवारण, अग्रिम निर्देशों और नामित प्रतिनिधियों की जांच और आवश्यकता पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण के लिए स्वतंत्र व्यवस्था प्रदान करते हैं.