सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का भरोसा, SIR में नाम छूटने पर भी मिलेगा वोटर बनने का मौका

 नई दिल्ली चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गए हैं, वे बिना किसी डर के फॉर्म-6 भरकर दोबारा वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ इस वजह से…

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का भरोसा, SIR में नाम छूटने पर भी मिलेगा वोटर बनने का मौका

 नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गए हैं, वे बिना किसी डर के फॉर्म-6 भरकर दोबारा वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ इस वजह से किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि उसका नाम पहले की वोटर लिस्ट में दर्ज था, लेकिन SIR के दौरान जारी ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया। 

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि इस स्पष्टीकरण को स्थानीय भाषाओं में भी बड़े स्तर पर प्रचारित करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) से कहा गया है. आयोग के मुताबिक, कुछ लोगों को आशंका थी कि पहले से वोटर रहे व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आने के बाद फॉर्म-6 भरने पर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 31 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 

आयोग ने कहा कि ऐसे लोगों पर फॉर्म-6 भरने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बशर्ते उनका नाम किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज न हो और फॉर्म में दी गई घोषणा कानून के मुताबिक हो। 

छूटे हुए वोटर्स को भी मिलेगा नाम जुड़वाने का मौका
आयोग ने बताया कि उसने उन वोटर्स को भी दोबारा जोड़ने के लिए कदम उठाए हैं, जिन्हें ASDD यानी अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत या डुप्लीकेट श्रेणी में रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे छूटे हुए वोटर्स तक पहुंचने का सुझाव दिया था। 

आयोग ने 6 नवंबर 2026 को SIR वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे. इसके तहत वोटर अपना भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म (Annexure-A) अपने मौजूदा सामान्य निवास क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दे सकते हैं। 

जिन वोटर्स ने अपना पता नहीं बदला है, वे पहले फॉर्म जमा नहीं कर पाने की वजह बताते हुए Annexure-B के साथ हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म जमा कर सकते हैं. इसे खुद या परिवार के किसी सदस्य के जरिए दिया जा सकता है. इसके अलावा ECINET पर ई-साइन के साथ ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। 

आयोग ने कहा है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे सभी योग्य वोटर्स को फाइनल वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का मौका मिले. साथ ही, वोटर लिस्ट में दोहराव से बचने का भी ध्यान रखा जाएगा. आयोग ने कहा कि वह चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहे। 

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