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मध्यप्रदेश में राशन वितरण को मिलेगी नई व्यवस्था, निजी एजेंसियों की भी होगी भागीदारी

भोपाल छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरवय बालिकाओं को दिए जाने वाले टेक होम राशन की नई व्यवस्था नए साल में लागू होगी। आजीविका मिशन में पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संयंत्रों का संचालन बंद करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों…

मध्यप्रदेश में राशन वितरण को मिलेगी नई व्यवस्था, निजी एजेंसियों की भी होगी भागीदारी

भोपाल

छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरवय बालिकाओं को दिए जाने वाले टेक होम राशन की नई व्यवस्था नए साल में लागू होगी। आजीविका मिशन में पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संयंत्रों का संचालन बंद करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों से अभी आपूर्ति कराई जा रही है।

यह काम अब निजी आपूर्तिकर्ताओं को दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर के दस्तावेज तैयार हो गए हैं। दिसंबर में टेंडर करके आपूर्तिकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। तब तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

गड़बड़ी और विलंब के कारण बंद हुए थे 102 करोड़ के संयंत्र

प्रदेश में टेक होम राशन की आपूर्ति का काम निजी एजेंसियों से लेकर आजीविका मिशन में पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को दिया था। पोषाहार तैयार करने के लिए सरकार ने 102 करोड़ रुपये लगाकर देवास, धार, सागर, मंडला, शिवपुरी, रीवा और नर्मदापुरम में संयंत्र लगाए थे, लेकिन गड़बड़ी और आपूर्ति में विलंब के कारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहमति से आपूर्ति का पूरा काम फिर से महिला एवं बाल विकास विभाग को दे दिया गया।

संयंत्रों के बंद होने से पोषाहार की आपूर्ति गड़बड़ाई तो मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों से दलिया और खिचड़ी के पैकेट तैयार कराए जाने लगे।

टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी वर्तमान व्यवस्था

उधर, स्थायी व्यवस्था के लिए तय किया गया है कि जब तक भारत सरकार पोषाहार की राशि में वृद्धि नहीं करती है तब तक कम अवधि के टेंडर करके आपूर्ति की व्यवस्था बनाई जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव जीवी रश्मि का कहना है कि टेंडर आमंत्रित करने की तैयारी हो चुकी है। कोई भी एजेंसी इसमें भागीदारी कर सकेगी।

चूंकि, टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने में डेढ़-दो माह का समय लगता है, इसलिए तब तक स्व-सहायता समूहों से आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाएगा।

 

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