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मध्यप्रदेश में जनवरी 2027 से प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, कई IAS अधिकारियों के होंगे तबादले

भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार 6 जिलों के कलेक्टर बदलने जा रही है। यह सूची जनवरी 2027 के पहले आएगी। इंदौर, सीहोर, राजगढ़ और नीमच को नए कलेक्टर देने की तैयारी है। जबकि ग्वालियर को पौने 3 साल बाद पुरुष कलेक्टर मिलेगा, लेकिन इसमें किसी मंत्री या नेता की पसंद नहीं चलेगी। यह सरकार के पसंद…

मध्यप्रदेश में जनवरी 2027 से प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, कई IAS अधिकारियों के होंगे तबादले

भोपाल 

मध्य प्रदेश सरकार 6 जिलों के कलेक्टर बदलने जा रही है। यह सूची जनवरी 2027 के पहले आएगी। इंदौर, सीहोर, राजगढ़ और नीमच को नए कलेक्टर देने की तैयारी है। जबकि ग्वालियर को पौने 3 साल बाद पुरुष कलेक्टर मिलेगा, लेकिन इसमें किसी मंत्री या नेता की पसंद नहीं चलेगी। यह सरकार के पसंद का अफसर होगा। यहां अभी 2011 बैच की आइएएस रुचिका चौहान का जनवरी 2027 में कद बढ़ने वाला है। ये सचिव बन जाएंगी। इन्हें अच्छा विभाग मिलना तय माना जा रहा है।

इन जिलों के कलेक्टर हो सकते है इधर से उधर
उधर, भोपाल संभाग के सीहोर जिले में जनवरी 2025 से पदस्थ बालागुरु को हटाया जा सकता है। वे 2015 बैच के अफसर हैं। राजगढ़ में 2013 बैच के आइएएस गिरीश कुमार मिश्रा अगस्त 2024 से पदस्थ हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं से उनकी अनबन शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है वे किसी विवाद के पहले खुद राजगढ़ छोड़ना की के चाहते हैं इसलिए नया जिला पाने फिराक में है। जबकि 2015 बैच आइएएस हिमांशु चंद्रा को नीमच कलेक्टर से हटाया जा सकता है। ये अगस्त 2024 से पदस्थ है। हटाने की वजह, इन्हें लंबी अवधि होना बताया जा रहा है। दूसरे जिले में कलेक्टरी मिलेगी, यह तय नहीं है।

इंदौर की बारी इसलिए
इंदौर में 2013 बैच के आइएएस
शिवम वर्मा सितंबर 2025 से पदस्थ हैं। वे इंदौर दूषित् जल कांड के पहले नगर निगम आयुक्त भी थे इस तरह इंदौर जैसी जगह में लंबे समय से टिके हुए है। सूत्रों के मुताबिक वे कई नेताओं की नजर में है, हाल में मुख्य सचिव के निशाने पर भी आ चुके हैं। 8 से 10 आइएएस ऐसे हैं जो इंदौर की कलेक्टरी पाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं।

जनवरी 2027 से पहले आ सकती है जंबो ट्रांसफर लिस्ट
राज्य में एक बार फिर जबर्दस्त प्रशासनिक उठापटक होनेवाली है। जनवरी 2027 के पहले आइएएस अफसरों की जंबो तबादला सूची आएगी। इसमें कई एसीएस, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टरों के दायित्व बदल दिए जाएंगे। सूची में शामिल संभावित नामों में से कुछ के आदेश तो जनवरी 2027 के पहले भी जारी हो सकते हैं।

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