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विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव! योगी कैबिनेट ने बढ़ाया प्रशासकों का कार्यकाल

लखनऊ  प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और बढ़ाने की तैयारी है। पंचायत चुनाव में देरी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को…

विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव! योगी कैबिनेट ने बढ़ाया प्रशासकों का कार्यकाल

लखनऊ
 प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और बढ़ाने की तैयारी है। पंचायत चुनाव में देरी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के मसौदे को स्वीकृति दे दी।

इसके तहत प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर अधिकतम छह माह या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने तक जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अब पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री आवास में बुधवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने वाला है।

पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2021 में गठित कुल 57,694 ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल इस वर्ष 26 मई को समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायतों के सामान्य कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब प्रशासकों की छह माह की अवधि 26 नवंबर को समाप्त होने जा रही है, जबकि पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

पिछड़ा वर्ग आयोग का काम बाकी
दरअसल, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 18 मई को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़े और तथ्य जुटाकर अनुभवजन्य अध्ययन एवं जांच करनी है।

इसके आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आनुपातिक आरक्षण की सिफारिश सरकार को सौंपनी है। आयोग का कार्यकाल छह माह निर्धारित किया गया था। उसे तीन माह के भीतर रिपोर्ट देने का प्रयास करना था, लेकिन 13 नवंबर तक आयोग 52 जिलों में आंकड़े और साक्ष्य एकत्र कर पाया है।

23 जिलों में अभी भ्रमण और अध्ययन का काम बाकी है। आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसे में आयोग की सिफारिशों और उनके आधार पर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा है।

चुनाव में देरी की वजहों में जनगणना भी
सरकार का यह भी तर्क है कि पंचायत चुनाव में देरी की एक अन्य वजह जनगणना की तैयारियां भी हैं। इसके अलावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) भी चल रहा है। इन दोनों महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बीच पंचायत चुनाव की आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां पूरी करना व्यावहारिक रूप से कठिन है।

अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार
प्रस्तावित अध्यादेश में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-12 की उपधारा (3-क) में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में अपरिहार्य परिस्थितियों अथवा लोकहित में ग्राम पंचायत का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने से पहले नहीं हो पाने की स्थिति में राज्य सरकार प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

इसकी अवधि अधिकतम छह माह तक होती है। अब विशेष परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासकों की अवधि एक बार के लिए अधिकतम छह माह अथवा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक बढ़ाने का प्रविधान किया जा रहा है।

सरकार का तर्क है कि प्रशासकों की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक शून्यता पैदा हो सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी गतिविधियों का संचालन प्रभावित होगा। इसलिए पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने के लिए विधिक व्यवस्था करना जरूरी है।

 

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