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योगी सरकार में शिक्षक प्रबंधन को पारदर्शी बनाने की कवायद तेज, समायोजित शिक्षकों के रिकॉर्ड पर परिषद सख्त

योगी सरकार में शिक्षक प्रबंधन को पारदर्शी बनाने की कवायद तेज, समायोजित शिक्षकों के रिकॉर्ड पर परिषद सख्त – समायोजित शिक्षकों का विवरण मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश – वास्तविक पदस्थापना वाले विद्यालय से ही वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने पर जोर – तीन बार निर्देश के बाद भी अपेक्षित…

योगी सरकार में शिक्षक प्रबंधन को पारदर्शी बनाने की कवायद तेज, समायोजित शिक्षकों के रिकॉर्ड पर परिषद सख्त

योगी सरकार में शिक्षक प्रबंधन को पारदर्शी बनाने की कवायद तेज, समायोजित शिक्षकों के रिकॉर्ड पर परिषद सख्त

– समायोजित शिक्षकों का विवरण मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश

– वास्तविक पदस्थापना वाले विद्यालय से ही वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने पर जोर

– तीन बार निर्देश के बाद भी अपेक्षित अपडेट न होने पर परिषद ने जारी किया चौथा अनुस्मारक

– प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लंबित कार्यवाही पूरी कराने की जिम्मेदारी

– डिजिटल रिकॉर्ड की शुद्धता और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में पहल

लखनऊ / प्रयागराज
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में प्रशासनिक सख्ती जारी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के बाद शिक्षकों की वास्तविक तैनाती का विवरण पोर्टलों पर अपडेट करने के मामले में चौथा अनुस्मारक जारी किया है। परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समायोजित शिक्षकों का डेटा मानव संपदा और यू-डायस पोर्टल पर तत्काल अद्यतन कराएं तथा उनका वेतन भुगतान वास्तविक पदस्थापित विद्यालय से ही सुनिश्चित करें।

प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल अभिलेखों की शुद्धता, शिक्षकों की वास्तविक पदस्थापना और वेतन भुगतान के बीच समन्वय स्थापित करना प्रशासनिक सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगी सरकार की तकनीक आधारित और जवाबदेह शासन व्यवस्था की प्राथमिकताओं के अनुरूप परिषद की यह कार्रवाई शिक्षक प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

तीन बार निर्देश के बाद चौथा अनुस्मारक, अब तत्काल कार्रवाई होगी
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि समायोजित शिक्षकों का विवरण अद्यतन कराने के संबंध में पूर्व में भी लगातार निर्देश दिए जा चुके हैं। परिषद ने 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 6 नवंबर 2026 को पत्र जारी कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद यू-डायस पर उपलब्ध आंकड़ों में समायोजित शिक्षकों का विवरण उनके पदस्थापित विद्यालयों के अनुरूप अपडेट नहीं होने की स्थिति सामने आई है। इसी के दृष्टिगत परिषद ने चौथा अनुस्मारक जारी करते हुए लंबित कार्यवाही तत्काल पूरी कराने को कहा है।

वास्तविक तैनाती और डिजिटल रिकॉर्ड में एकरूपता पर विशेष जोर
योगी सरकार की डिजिटल प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की नीति के अनुरूप शिक्षकों की वास्तविक तैनाती और ऑनलाइन अभिलेखों में एकरूपता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिषद ने निर्देशित किया है कि जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के अंतर्गत समायोजित शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल और यू-डायस पोर्टल पर उनके वर्तमान पदस्थापित विद्यालय के अनुसार दर्ज किया जाए। इसके अतिरिक्त समायोजित शिक्षकों के लिए जारी नई यू-डायस गूगल शीट को भी तत्काल अद्यतन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षकों के वेतन भुगतान को वास्तविक पदस्थापना से जोड़ने की पहल
परिषद ने समायोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापित विद्यालय से ही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक की वास्तविक तैनाती और डिजिटल अभिलेखों में अंतर होने से प्रशासनिक स्तर पर असंगति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में दोनों पोर्टलों पर सही जानकारी दर्ज कराना शिक्षक प्रबंधन और वेतन भुगतान की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक है। योगी सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही केंद्रित प्रशासनिक नीति के दृष्टिगत इस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिला स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम
बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। परिषद के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समायोजित शिक्षकों का डेटा तत्काल अपडेट कराया जाए और उनका वेतन भुगतान पदस्थापित विद्यालय से सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भी भेजी गई है।

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