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मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में प्रदेश में 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण

भोपाल  प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित मकानों एवं भूखंडों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार कर पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों का पंजीयन किया जा रहा है। प्रदेश में अब…

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में प्रदेश में 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण

भोपाल 

प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित मकानों एवं भूखंडों के स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार कर पात्र हितग्राहियों की संपत्तियों का पंजीयन किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 25 लाख 57 हजार 311 रजिस्ट्रियां पूर्ण हो चुकी हैं।योजना के माध्यम से प्रदेश के 41 हजार से अधिक गांवों के लगभग 50 लाख परिवारों को नि:शुल्क रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए करीब 8 हजार 400 करोड़ रुपये का अनुमानित वित्तीय व्यय राज्य शासन वहन कर रहा है।इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर स्पष्ट कानूनी अधिकार प्राप्त होने के साथ ही बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ लेने के अवसर भी बढ़ेंगे।

सभी 55 जिलों में जारी है रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी 55 जिलों में रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य निरंतर जारी है। उज्जैन जिले में अब तक 1 लाख 3 हजार 825 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं। मंदसौर में 1 लाख 3 हजार 640, छिंदवाड़ा में 98 हजार 772, राजगढ़ में 94 हजार 928, सिवनी में 94 हजार 325, छतरपुर में 89 हजार 297, बालाघाट में 87 हजार 067, सागर में 84 हजार 102, जबलपुर में 81 हजार 134 और शिवपुरी में 75 हजार 554 रजिस्ट्रियां पूर्ण हुई हैं।

इसी प्रकार खरगोन में 75 हजार 223, खंडवा में 75 हजार 109, नरसिंहपुर में 72 हजार 048, धार में 71 हजार 005, विदिशा में 70 हजार 824, रायसेन में 67 हजार 659, देवास में 64 हजार 502, सीहोर में 63 हजार 027, बैतूल में 62 हजार 776, नीमच में 61 हजार 105, शाजापुर में 56 हजार 471, कटनी में 56 हजार 468, दमोह में 55 हजार 033, रतलाम में 53 हजार 234, नर्मदापुरम में 50 हजार 427, भिंड में 47 हजार 156, इंदौर में 43 हजार 361 और पन्ना में 43 हजार 267 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं।

इसके साथ ही मंडला में 39 हजार 280, मुरैना में 37 हजार 577, गुना में 37 हजार 87, बुरहानपुर में 36 हजार 599, बड़वानी में 35 हजार 705, आगर-मालवा में 33 हजार 331, सतना में 30 हजार 769, टीकमगढ़ में 30 हजार 575, हरदा में 29 हजार 188, ग्वालियर में 27 हजार 920, अशोकनगर में 27 हजार 582, डिंडोरी में 26 हजार 723, दतिया में 25 हजार 524, श्योपुर में 22 हजार 812, भोपाल में 20 हजार 539, रीवा में 20 हजार 396, निवाड़ी में 16 हजार 319, पांढुर्णा में 15 हजार 466, झाबुआ में 14 हजार 468, मैहर में 10 हजार 868, सीधी में 4 हजार 292, सिंगरौली में 2 हजार 820, आलीराजपुर में 2 हजार 473, उमरिया में 2 हजार 272, शहडोल में 2 हजार 194, अनूपपुर में 1 हजार 835 और मऊगंज में 1 हजार 358 रजिस्ट्रियां पूर्ण की जा चुकी हैं।

डिजिटल तकनीक से पंजीयन एवं सत्यापन प्रक्रिया हुई सुगम

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सारा ऐप और संपदा 2.0 जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनके माध्यम से संपत्ति संबंधी अभिलेखों के संधारण, पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुगम बनाया गया है। ग्रामीण आबादी भूमि पर स्थित पात्र नागरिकों की संपत्तियों का निशुल्क पंजीयन कर उनके वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है।

 

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