डैम विरोध के बीच अमित शाह का बड़ा बयान, चीन सीमा के 40 गांवों से रुका पलायन

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब वहां एक प्रस्तावित बांध परियोजना को लेकर विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। शाह ने कहा कि चीन की सीमा से लगे 40 गांवों की आबादी बढ़ी है और लोगों का पलायन रुक गया…

डैम विरोध के बीच अमित शाह का बड़ा बयान, चीन सीमा के 40 गांवों से रुका पलायन

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब वहां एक प्रस्तावित बांध परियोजना को लेकर विरोध-प्रदर्शन चल रहा है।

शाह ने कहा कि चीन की सीमा से लगे 40 गांवों की आबादी बढ़ी है और लोगों का पलायन रुक गया है, क्योंकि वहां रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं में सुधार हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश में एक सहकारी सम्मेलन के दौरान उन्होंने केंद्र के 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की।

शाह ने बताया कि केंद्र ने सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) को निर्देश दिया है कि वे सीमावर्ती गांवों में अपनी जरूरत का सामान शहरों से मंगाने के बजाय स्थानीय सहकारी समितियों से खरीदें, जिससे वहां के निवासियों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध मजबूत होंगे।

40 गांवों में वापस लौटने लगे लोग: शाह
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, शाह ने कहा, 'मैंने शनिवार को ही इसकी समीक्षा की है। मुझे खुशी है कि लोग चीन की सीमा से लगे सभी 40 गांवों में वापस लौटने लगे हैं, वहां की आबादी बढ़ी है और पलायन रुक गया है।

बिजली, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम हुआ है। पहाड़ी चोटियों तक पानी भी पहुंचाया गया है। गृह मंत्रालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ITBP और सेना अपना सामान तेजपुर या गुवाहाटी से न खरीदें; बल्कि इसे गांवों और सहकारी समितियों से ही लिया जाना चाहिए।'

उन्होंने आगे कहा, 'अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं अपनी सहकारी समितियों के जरिए डेयरी उत्पाद, अंडे, सब्जियां, मोटे अनाज और आटा उपलब्ध करा रही हैं। इससे ग्रामीण परिवारों में समृद्धि आ रही है, स्थानीय कृषि में बदलाव हो रहा है और गांवोंवालों और सेना के बीच के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं।'

रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर जोर
उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और हर परिवार की समृद्धि अरुणाचल प्रदेश के विकास की मुख्य प्राथमिकताएं होनी चाहिए। उन्होंने सहकारी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से आग्रह किया कि वे राज्य को जरूरी खाद्य उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करें।

उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री को विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के समर्थन का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार राज्य की प्रगति के लिए सभी रास्ते खोलेगी।

उन्होंने कहा, 'शनिवार को हमने अरुणाचल के विकास के सभी पहलुओं पर लगभग साढ़े तीन से चार घंटे तक विस्तार से चर्चा की, भविष्य के लिए रोडमैप तय किया और कुछ फैसले लिए। किरेन रिजिजू और मैंने उन बिंदुओं को नोट किया है, जहां केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है।

मैं पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार बिना किसी देरी के अरुणाचल के विकास के लिए सभी रास्ते खोलेगी। 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत आज 11 सीमावर्ती जिलों के गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भेजी गई हैं।'

अरुणांचल में 110.95 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत
रविवार को शाह ने अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों में 'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम' के तहत 110.95 करोड़ रुपये की लागत वाली 199 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की।

उन्होंने 'अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047' का भी अनावरण किया, जो आने वाले दशकों में इस क्षेत्र के विकास की रूपरेखा पेश करता है। इससे पहले शनिवार को, शाह ने ईटानगर में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और विकास कार्यों पर चर्चा की गई।

 

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