Category: भोपाल
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साइबर अपराधों की रोकथाम में जागरूकता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच : डीजीपी कैलाश मकवाणा
भोपाल मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून से 08 जुलाई 2026 तक संचालित 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी "सेफ क्लिक 2.0" साइबर सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान का आज नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा रहे। समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर) ए. साईं मनोहर, पुलिस आयुक्त…
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राज्यमंत्री गौर ने सड़कों का किया निरीक्षण
भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु और अर्धघुमन्तु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा है कि भोपाल महानगर के विकास के लिए मेट्रो परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसके निर्माण के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा कष्ट का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि…
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लोक कलाओं में शुरू करें सर्टिफिकेट कोर्स : राज्य मंत्री लोधी
भोपाल संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ने मंत्रालय में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालयों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। राज्य मंत्री लोधी ने कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लोक कलाओं से…
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प्रदेश के सभी रेंज डीआईजी एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों की समीक्षा बैठक में त्रिवर्षीय रोडमैप, साइबर अपराध नियंत्रण एवं शिकायत निवारण पर बनी कार्ययोजना
भोपाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्देशित "नशामुक्त भारत" अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार त्रिवर्षीय रोडमैप के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रदेश में मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, साइबर अपराध नियंत्रण एवं जनशिकायतों के त्वरित निराकरण की समीक्षा के लिये पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी रेंज पुलिस…
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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीथमपुर में किसान इरिगेशन की चौथी विनिर्माण इकाई का किया लोकार्पण
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्यप्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे रही हैं। “मध्यप्रदेश सरकार उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। हमारी प्राथमिकता…
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आमजन को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर
भोपाल आमजन को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराने तथा पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संभाग स्तर पर पुलिस प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम मेंअतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता ए.साईं मनोहर के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस महानिरीक्षक…
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13 जुलाई से प्रदेश में शुरू होगा ‘दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान’, पशुपालकों को नस्ल सुधार, टीकाकरण और आधुनिक डेयरी तकनीकों की दी जाएगी जानकारी
भोपाल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, किसानों, पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रत्येक पशुपालक तक आसानी से पहुंचे, इस उद्देश्य से बुधवार को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी सभागार में किसानों के प्रतिनिधि मंडल के…
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अब प्रदेश को करना होगा केवल 231.80 करोड़ रुपये का भुगतान
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में…
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272 करोड़ के अतिरिक्त निवेश से बनीं नई प्रोडक्शन यूनिट से 5 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' स्कीम मध्यप्रदेश के लिए एक लक्ष्य की तरह है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार अगले ढाई सालों में अपने सभी लक्ष्य हासिल करेगी। हमारी सरकार ने देश में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए प्रोत्साहन के सभी द्वार खोल दिए हैं।…
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मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को 2031 तक निरंतर रखे जाने के लिए 495 करोड़ रूपये की मंजूरी
भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में अनेक निर्णय लिए गए है। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास और पुनर्वास कार्यों को 2300 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव अनुसार राज्य डाटा सेंटर के आधुनिकीकरण, आई.टी एवं…
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