पटना
बिहार आने वाले पर्यटक अब आसमान से बिहार की खूबसूरती को निहार सकेंगे। मुख्यमंत्री बिहार हेली-पर्यटन एवं वायु पर्यटन सेवा योजना, 2026 को मंजूरी मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि राज्य में पर्यटकों को आसमान से नए रोमांच का मजा मिलेगा। इससे बिहार में पर्यटन की संभावनाएं तेज भी होंगी। बिहार आने वाले पर्यटक अब राजधानी पटना की हवाई सैर सप्ताह में दो दिन करेंगे। हेलीकॉप्टर से सैर के लिए 2100 रुपये किराया तय किया गया है। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री बिहार हेली-पर्यटन एवं वायु पर्यटन सेवा योजना, 2026 को मंजूरी दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की।
मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि योजना का उद्देश्य पर्यटन स्थलों के बीच तेज और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण को 15 जुलाई 2026 से 15 जनवरी 2027 तक लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों एवं पर्यटकों को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से रियायती दरों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पर्यटकों को पर्यटन पैकेज का चयन करना अनिवार्य होगा। इसी योजना के तहत पटना शहर के स्काईलाइन का हवाई दृश्य उपलब्ध कराया जाएगा। पटना के लिए प्रत्येकशनिवार और रविवार को हेलीकॉप्टर ज्वॉय राइड का संचालन किया जाएगा। इसका किराया प्रति सीट 2100 रुपये तय किया गया है।
कैमूर के लिए वायुयान तो राजगीर के लिए हेलीकॉप्टर
वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण), मां मुंडेश्वरी मंदिर (कैमूर) और राजगीर (नालंदा) में भी हवाई सेवा की शुरुआत की जाएगी। वाल्मीकिनगर के लिए सरकारी विमान का उपयोग किया जाएगा, जबकि कैमूर और राजगीर के लिए किराये के हेलीकॉप्टरतैनात किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर की क्षमता (6+2) की होगी। प्रति फेरी अधिकतम पांच सीटें आरक्षित की जा सकेंगी। इस योजना के तहत वाल्मीकिनगर के लिए राजकीय वायुयान कैमूर और राजगीर के लिए आठ सीटर हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा।
होम स्टे योजना में उद्यमियों को 11 लाख तक अनुदान
मंत्रिमंडल ने पर्यटकों की सुविधा और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 मंजूर की है। योजना के तहत होमस्टे संचालकों को प्रति कमरे 2.5 लाख की दर से अधिकतम चार कमरों के लिए 10 लाख तक की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। महिला, स्वयं सहायता समूह तथा 18 से 25 वर्ष के युवा उद्यमियों को प्रति कमरा 25 हजार अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे कुल अनुदान 11 लाख तक पहुंच सकता है। अगले पांच वर्षों में 1000 कमरों के निबंधन का लक्ष्य रखा गया है।
