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MP के 34 हजार से ज्यादा आदिवासी घरों में पहुंचेगी स्थायी रोशनी, ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताई बड़ी उपलब्धि

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 34 हजार से ज्यादा घरों को स्थाई रोशनी की सौगात : ऊर्जा मंत्री तोमर दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में नदी, पहाड़ों के समीप 5, 7 घर होने पर भी पहुंचाई बिजली भोपाल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि 34 हजार 163 दूरस्थ घरों, मजरे, टोले में…

MP के 34 हजार से ज्यादा आदिवासी घरों में पहुंचेगी स्थायी रोशनी, ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताई बड़ी उपलब्धि

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 34 हजार से ज्यादा घरों को स्थाई रोशनी की सौगात : ऊर्जा मंत्री तोमर

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में नदी, पहाड़ों के समीप 5, 7 घर होने पर भी पहुंचाई बिजली

भोपाल

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि 34 हजार 163 दूरस्थ घरों, मजरे, टोले में रहने वालों को स्थाई रोशनी की सौगात दे दी गई है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र के 19,630, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांन्तर्गत 980 और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में 4732 घरों को रोशन किया गया है।

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्य़ुत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA  JUGA)  में मालवा निमाड़ के जनजातीय़ क्षेत्रों में अत्यंत दूरस्थ 5, 7 घरों,  मजरों में रहने वाले परिवारों को भी स्थाई बिजली व्यवस्था से जोड़ने के लिए महा अभियान संचालित किया गया है।

इंदौर जिले के महू बिजली संभाग क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों, नदियों के समीप व पहाड़ी क्षेत्र में 85 घरों, मजरे, टोलों को रोशन किय़ा गया है। इसी तरह धार में 1785, झाबुआ में 2159, आलीराजपुर में 2215, खंडवा में 1501, खरगोन में 3529, बड़वानी में 5781, बुरहानपुर में 705 घरों के लिए बिजली संबंधी कार्य पूर्ण कर लाभान्वित किया जा चुका है। इसी तरह उज्जैन जिले के 52, शाजापुर के 10, रतलाम जिले के बाजना, रावटी, सैलाना क्षेत्र के दूरस्थ मजरे, फलिए  के 1151, देवास जिले के दूरस्थ मजरे, टोले के 1230 घरों में बिजली का माकूल प्रबंध किया गया है। अब तक मालवा निमाड़ के 20 हजार परिवारों को बिजली का स्थाई कनेक्शन दिया गया है। इस योजना के लिए 1300 किमी 11 केवी लाइन, दो हजार से ज्यादा ट्रांसफार्मर, 2423 किमी निम्नदाब लाइन की मंजूरी दी गई थी। इसमें से करीब दो तिहाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मप्रपक्षेविविकं इंदौर के प्रबंध निदेशक सिंह ने बताया कि भारत शासन की गाइड लाइन के अनुसार इंदौर और उज्जैन के मुख्य अभियंताओं की मानिटरिंग में दूरस्थ क्षेत्रों में बसे जनजातीय परिवारों का विधिवत सर्वे कराया गया था। इसके बाद एक-एक जनजातीय परिवार के बसाहट तक पहुंचकर कार्य किए गए हैं। शेष कार्य आगामी तीन माह में पूरा करने का लक्ष्य है।

 

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