Meta को बड़ा झटका! समझौते में चुकाने पड़ेंगे सवा 1 लाख करोड़ रुपये, पहले यूजर्स को लगाया था फोन का चस्का

कैलिफोर्निया Meta को लगा बड़ा झटका और अब देने पड़ेंगे 18 अरब डॉलर (1.15 करोड़ रुपये) की रकम है. कंपनी ने इस मोटी रकम पर समझौता करने पर सहमति दर्ज की है और कंपनी के खिलाफ चल रही एक बड़ी कानूनी लड़ाई को खत्म कर दिया है।  मेटा के खिलाफ ये केस कैलिफोर्निया के ओकलैंड…

Meta को बड़ा झटका! समझौते में चुकाने पड़ेंगे सवा 1 लाख करोड़ रुपये, पहले यूजर्स को लगाया था फोन का चस्का

कैलिफोर्निया

Meta को लगा बड़ा झटका और अब देने पड़ेंगे 18 अरब डॉलर (1.15 करोड़ रुपये) की रकम है. कंपनी ने इस मोटी रकम पर समझौता करने पर सहमति दर्ज की है और कंपनी के खिलाफ चल रही एक बड़ी कानूनी लड़ाई को खत्म कर दिया है। 

मेटा के खिलाफ ये केस कैलिफोर्निया के ओकलैंड स्थित कोर्ट में चल रहा था और अब समझौते के बाद यह मुकदमा खत्म होने जा रहा है. साथ ही दूसरे केस में भी मेटा को राहत मिलेगी। 

केस में मेटा के ऊपर आरोप था कि उसने जानबूझकर ऐसे फीचर्स तैयार किए हैं, जो बच्चों को इन प्लेटफॉर्म की लत लगा रहे हैं. अब समझौते के तहत कंपनी की मोटी रकम भी देनी होगी और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर नए निमयों के साथ अपने प्लेटफॉर्म का ऑपरेशन भी करना होगा। 

दरअसल, मेटा पर अमेरिका की कई अदालतों में केस चल रहे हैं और कैलिफोर्निया कोर्ट में चल रहा केस उन्हीं में से एक है. इस केस में समझौते के बाद अन्य केस में भी मेटा को राहत मिल सकती है. साथ ही मेटा को अब नए नियमों को पालन करना होगा। 

मेटा जैसे कई प्लेटफॉर्म पर आरोप 
Meta, TikTok, Snapchat और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आरोप लगते रहे हैं कि वह बच्चों की मानसिक मानसिक सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। 

मार्क जकरबर्ग समेत कई लोगों की होनी थी गवाही
मेटा ने जिस कोर्ट में समझौता किया है, वह हाल ही के दिनों में काफी चर्चा में रहा है. इस केस मेटा CEO मार्क जकरबर्ग समेत कई लोगों की गवाही होने की संभावना थी, हालांकि सुनवाई के दूसरे सप्ताह में ही यह केस समझौते पर पहुंच चुका है. इस मामले में कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी के केस भी शामिल थे। 

बाकी केस में भी मिलेगी राहत 
इस केस में  कई दर्जनों राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने तीन साल पहले Meta के प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन फीचर्स और उनसे बच्चों को हुए नुकसान को लेकर मुकदमा दायर किए जा चुके हैं. इस केस में बाकी 25 राज्यों में बाद में मुकदमे चलने थे मगर अब इस समझौते के चलते वे मामले भी आगे नहीं बढ़ेंगे। 

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