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पहली बार कलेक्टर-कमिश्नर और विभाग प्रमुखों संग मंथन, मोहन सरकार बनाएगी फ्यूचर रोडमैप

भोपाल  सीएम डॉ मोहन यादव पहली बार चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। सितंबर में सीएम सभी मंत्रियों के साथ दो दिनों तक चिंतन-मंथन करेंगे। सीएम के निर्देश पर इस चिंतन शिविर की तैयारियां की जा रही हैं। ग्रुप में मंत्रियों के साथ मंथन का प्लान अगले महीने में प्रस्तावित चिंतन शिविर में…

पहली बार कलेक्टर-कमिश्नर और विभाग प्रमुखों संग मंथन, मोहन सरकार बनाएगी फ्यूचर रोडमैप

भोपाल 
सीएम डॉ मोहन यादव पहली बार चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। सितंबर में सीएम सभी मंत्रियों के साथ दो दिनों तक चिंतन-मंथन करेंगे। सीएम के निर्देश पर इस चिंतन शिविर की तैयारियां की जा रही हैं।

ग्रुप में मंत्रियों के साथ मंथन का प्लान
अगले महीने में प्रस्तावित चिंतन शिविर में मंत्रियों के समूह बनाकर ढाई साल में हुए विभागीय कामों, योजनाओं की प्रोग्रेस की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही संकल्प पत्र के मुताबिक अगले ढाई साल के रोडमैप पर भी चर्चा होगी। इस बार के चिंतन शिविर में तीन-चार विभागों के मंत्रियों के ग्रुप बनाकर चिंतन-मंथन किया जाएगा।

जिलों से लेकर राज्य तक के मुखिया रहेंगे मौजूद
चिंतन शिविर के दौरान कलेक्टर-कमिश्नर से लेकर विभागों के एसीएस, पीएस भी मौजूद रहेंगे। सीएम की इच्छा है कि मंत्रियों के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में प्रभार के जिलों की स्थिति पर भी चर्चा हो और वहां की स्थानीय चुनौतियों, कामों को लेकर रिव्यू में अफसरों से सवाल-जवाब किए जा सकें।

आर्थिक बचत के लिए चिंतन शिविर भोपाल में होगा
आमतौर पर चिंतन शिविर राजधानी से दूर एकांत क्षेत्र में आयोजित किए जाते रहे हैं। लेकिन, मंत्रियों से लेकर तमाम अफसरों को भोपाल के बाहर शिविर में आने-जाने ठहरने में काफी खर्च होता है। सीएम ने यह सुझाव दिया है कि राजधानी में ही यह चिंतन शिविर आयोजित किया जाए। ताकि मंत्री-अफसर सब आसानी से रात्रि विश्राम के लिए अपने घर जा सकें। और आने-जाने ठहरने की व्यवस्थाओं पर होने वाले खर्च से बचा जा सके।

शिवराज करते रहे हैं चिंतन शिविर का आयोजन
शिवराज सिंह चौहान अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में चिंतन शिविरों का आयोजन करते रहे हैं। 2022 में शिवराज कैबिनेट ने दो दिनों तक पचमढ़ी में चिंतन-मंथन किया था। इस चिंतन शिविर में 2023 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से रणनीति पर चर्चा हुई थी।

अगले साल से शुरु हो जाएंगे चुनाव
अगले साल यानी 2027 में एमपी में नगरीय निकायों के चुनाव हैं। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव भी होंगे। चिंतन शिविर में प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी योजना पर मंथन होगा। कोर्ट के आदेश पर होने वाले छात्र संघ चुनाव से लेकर सहकारिता, मंडी, जल उपभोक्ता संस्थाओं के चुनाव भी होने हैं इस चिंतन शिविर में इन मुद्दों पर भी रणनीति बनेगी।

चिंतन शिविर के बाद बदले जा सकते हैं प्रभार के जिले
लंबे समय से अधिकांश मंत्री अपने प्रभार के जिलों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कई मंत्रियों के प्रभार के जिलों की दूरी 500 किलोमीटर से लेकर एक हजार किलोमीटर तक है। ऐसे में अधिकांश मंत्री अपने प्रभार के जिले बदलने की मांग कर चुके हैं। सीएम और संगठन के निर्देश के बाद भी मंत्री प्रभार के जिलों में प्रवास में रूचि नहीं ले रहे हैं। इस चिंतन शिविर के बाद मंत्रियों के प्रभार के जिलों में बदलाव किया जा सकता है।

कलेक्टर-कमिश्नर से सीधे सवाल करेंगे मंत्री
इस बार चिंतन शिविर में जमीनी स्तर के अधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है। जिलों के कलेक्टर और संभागीय कमिश्नर के अलावा विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और प्रमुख सचिव (PS) भी शिविर में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा है कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों की वास्तविक स्थिति पर अधिकारियों के साथ सीधे चर्चा करें। स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल-जवाब भी किए जाएंगे।

पचमढ़ी की जगह भोपाल में होगा आयोजन
पहले सरकारों के चिंतन शिविर राजधानी से दूर पचमढ़ी जैसे स्थानों पर आयोजित होते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2022 में पचमढ़ी में चिंतन शिविर आयोजित किया था। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयोजन भोपाल में ही कराने का फैसला किया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्च में बचत करना बताया जा रहा है। राजधानी में आयोजन होने से मंत्रियों और अधिकारियों के ठहरने, यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाला अतिरिक्त खर्च कम होगा।

2027 के चुनावों को लेकर भी बनेगी रणनीति
चिंतन शिविर में आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। वर्ष 2027 में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके अलावा कोर्ट के आदेश के बाद छात्र संघ चुनाव तथा सहकारिता, मंडी और जल उपभोक्ता संस्थाओं के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और चुनावी तैयारियों को लेकर भी रणनीति पर मंथन किया जाएगा।

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