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पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, फूड ग्रेन पॉलिसी को मिली हरी झंडी; अस्पतालों में 151 पदों को मंजूरी

चंडीगढ़  पंजाब कैबिनेट की बैठक  चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक के बाद फैसलों के बारे में जानकारी दी।  चीमा ने बताया कि बैठक में पीपीएससी ग्रुप-1 रेगुलेशन में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा बैठक में…

पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, फूड ग्रेन पॉलिसी को मिली हरी झंडी; अस्पतालों में 151 पदों को मंजूरी

चंडीगढ़ 

पंजाब कैबिनेट की बैठक  चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक के बाद फैसलों के बारे में जानकारी दी।  चीमा ने बताया कि बैठक में पीपीएससी ग्रुप-1 रेगुलेशन में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा बैठक में नई भर्तियां निकालने पर भी चर्चा हुई। बैठक में पंजाब फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट पालिसी को हरी झंडी दे दी गई। चमकौर साहिब अस्पताल में 33, मलेरकोटला व धूरी के अस्पतालों में 19 व डेंटल विभाग में 80 पदों को भरने की मंजूरी भी कैबिनेट की बैठक में दे दी गई। हरपाल चीमा ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अब तक युवाओं को 71 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं। 

 मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में 251 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई।

इनमें चमकौर साहिब के उपमंडलीय अस्पताल के लिए 33, मालेरकोटला के स्वास्थ्य विभाग के लिए 19, चिकित्सा व दंत चिकित्सा अधिकारियों के 80 तथा उपमंडलीय अस्पतालों और नए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 119 पद शामिल हैं। इसके साथ ही पंजाब लोक सेवा आयोग में ग्रुप-ए के नियमों में संशोधन और नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि नए पदों के सृजन का उद्देश्य सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की कमी दूर करना और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। चमकौर साहिब के उपमंडलीय अस्पताल में 33 पद सृजित किए गए हैं। सरकार के अनुसार इससे अस्पताल में चिकित्सकीय स्टाफ की कमी दूर होगी और क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

मालेरकोटला में स्वास्थ्य प्रशासन होगा मजबूत
मालेरकोटला में स्वास्थ्य विभाग के लिए 19 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक सिविल सर्जन और जिला परिवार कल्याण अधिकारी सहित अन्य पद शामिल हैं। नया जिला बनने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत करने के लिए इन पदों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

चिकित्सा व दंत चिकित्सा अधिकारियों के 80 पद
प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों और दंत चिकित्सा अधिकारियों के 80 पदों को मंजूरी दी गई। वहीं, उपमंडलीय अस्पतालों और नए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 119 पद सृजित किए गए हैं। इससे स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट ने खाद्यान्न से जुड़ी नीतियों को भी मंजूरी दी। इनमें पंजाब कस्टम मिलिंग नीति, खरीद विपणन सीजन-2026, पंजाब खाद्यान्न ढुलाई नीति-2027 और पंजाब खाद्यान्न श्रम एवं कार्टेज नीति-2027 शामिल हैं। सरकार के अनुसार इन नीतियों से खरीद, ढुलाई और श्रम व्यवस्था को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट के अहम फैसले

     पंजाब लोक सेवा आयोग में ग्रुप-ए के नियमों में संशोधन और नए पदों का सृजन।
     चमकौर साहिब उपमंडलीय अस्पताल में 33 नए पद।
     मालेरकोटला स्वास्थ्य विभाग में 19 नए पद।
     चिकित्सा व दंत चिकित्सा अधिकारियों के 80 पद।
     उपमंडलीय अस्पतालों और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 119 पद।
     पंजाब कस्टम मिलिंग नीति और खरीद विपणन सीजन-2026 को मंजूरी।
     पंजाब खाद्यान्न ढुलाई नीति-2027 तथा खाद्यान्न श्रम एवं कार्टेज नीति-2027 को स्वीकृति।

 

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