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राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, 472 स्कूलों पर खर्च होंगे ₹401 करोड़

बीकानेर/पाली पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की आहट के बीच सरकारी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा आखिरकार सरकार के महत्वपूर्ण एजेंडे में शामिल हो गया है। गत वर्ष झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने से सात बच्चों की मां की मौत के बाद हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार को फटकार लगाने के बाद सरकार ने 472…

राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, 472 स्कूलों पर खर्च होंगे ₹401 करोड़

बीकानेर/पाली
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की आहट के बीच सरकारी स्कूलों की बदहाली का मुद्दा आखिरकार सरकार के महत्वपूर्ण एजेंडे में शामिल हो गया है। गत वर्ष झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने से सात बच्चों की मां की मौत के बाद हाईकोर्ट की सख्ती और सरकार को फटकार लगाने के बाद सरकार ने 472 स्कूलों के कायाकल्प के लिए 401 करोड़ 3 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति ऐसे समय में आई है, जब राज्य में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज हैं। पिछले दिनों काकरोच जनता पार्टी ने भी विद्यालयों की बदहाली का मुद्दा उठाया था। राजस्थान पत्रिका ने यह मुद्दा लगातार उठाया।

नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत भवन निर्माण एवं पुनर्निर्माण के लिए यह प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। खास बात यह है कि स्वीकृत राशि में भवन निर्माण के साथ स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशाला, फर्नीचर, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाओं का प्रावधान भी किया गया है। स्वीकृति में विद्यालयों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।

आदिवासी-ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भी दायरे में
स्वीकृत विद्यालयों में प्रदेश के कई दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। उदयपुर और बांसवाड़ा के कोटड़ा, गोगुंदा, झाड़ोल, छोटी सरवन, कुशलगढ़ और आनंदपुरी जैसे क्षेत्रों के विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य किए जाएंगे। झालावाड़ जिले के अकलेरा, खानपुर, मनोहरथाना और बारां के छबड़ा और किशनगंज क्षेत्र के विद्यालय भी शामिल है। जयपुर, अलवर और खैरथल-तिजारा क्षेत्र के चाकसू, सांगानेर, कठूमर, तिजारा और राजगढ़ सहित क्षेत्रों के विद्यालयों को भी योजना में शामिल किया गया है।

41 जिले, 12,500 करोड़ की कार्ययोजना
राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक 12,500 करोड़ रुपए खर्च कर सरकारी स्कूलों को सुरक्षित, आधुनिक और डिजिटल बनाने की योजना तैयार की है। प्रदेश के 41 जिलों में सरकारी स्कूल भवनों का तकनीकी सर्वे कराया गया। सर्वे में सामने आई जरूरतों के आधार पर तीन साल की कार्ययोजना तैयार की गई है।

जिलेवार स्कूल और राशि की सारणी (राशि करोड़ रुपए में)
क्र.    जिला    स्कूल    राशि
1    अजमेर    03    3.84
2    अलवर    11    20.38
3    बांसवाड़ा    33    14.01
4    बारां    27    26.25
5    बाड़मेर    03    1.71
6    ब्यावर    06    4.83
7    भरतपुर    02    1.06
8    बीकानेर    06    10.98
9    बूंदी    12    8.73
10    चित्तौड़गढ़    02    1.30
11    चूरू    05    10.57
12    दौसा    12    20.79
13    डूंगरपुर    06    9.09
14    धौलपुर    08    6.37
15    डीडवाना-कुचामन    08    18.43
16    हनुमानगढ़    05    6.31
17    जयपुर    10    7.67
18    जालौर    03    1.95
19    झालावाड़    84    55.86
20    झुंझुनूं    09    15.06
21    जोधपुर    01    2.54
22    करौली    06    3.18
23    खैरथल-तिजारा    09    12.45
24    कोटा    03    1.95
25    प्रतापगढ़    10    4.82
26    सवाई माधोपुर    39    23.13
27    सीकर    06    12.70
28    सिरोही    12    5.64
29    श्रीगंगानगर    08    5.89
30    टोंक    04    5.90
31    उदयपुर    113    71.92
32    सलूंबर    01    0.41

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