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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 21 IAS अधिकारी संभालेंगे निवेश और प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी

जयपुर राजस्थान में व्यापार और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने तथा निवेशकों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर नई पहल की है। इसके तहत कार्मिक विभाग ने 21 आईएएस अधिकारियों को देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी…

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 21 IAS अधिकारी संभालेंगे निवेश और प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी

जयपुर
राजस्थान में व्यापार और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने तथा निवेशकों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर नई पहल की है। इसके तहत कार्मिक विभाग ने 21 आईएएस अधिकारियों को देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी अपने-अपने आवंटित राज्यों और देशों में राजस्थान में निवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों और संस्थानों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा, वे देश-विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े मामलों में सहयोग करेंगे और संबंधित राज्यों में कार्यरत राजस्थान कैडर या राजस्थान मूल के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखेंगे।

चार पुराने आदेश निरस्त, नई एकीकृत व्यवस्था लागू
राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने राज्यों और देशों के साथ समन्वय से जुड़ी व्यवस्था को नए सिरे से पुनर्गठित किया है। इसके लिए पहले जारी किए गए चार अलग-अलग आदेशों को निरस्त कर एकीकृत नई व्यवस्था लागू की गई है। नए आदेश के तहत सभी 21 आईएएस अधिकारियों को उनके निर्धारित राज्यों और देशों की जिम्मेदारी आवंटित की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाना, नए निवेशकों को आकर्षित करना और प्रवासी राजस्थानियों को प्रशासनिक स्तर पर जरूरी सहायता उपलब्ध कराना है। अधिकारियों को अपने निर्धारित क्षेत्रों में निवेश संबंधी संभावनाओं को बढ़ाने और संबंधित पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

इन आईएएस अधिकारियों को मिले राज्यों और देशों के प्रभार
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आवंटन सूची के अनुसार, गायत्री ए. राठौड़ को गोवा और सिंगापुर, टी. रविकांत को आंध्र प्रदेश और केन्या, मंजू राजपाल को बिहार और हांगकांग तथा नवीन जैन को हरियाणा और सऊदी अरब के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्ण कुणाल झारखंड और कतर, जबकि रवि जैन छत्तीसगढ़ और ऑस्ट्रेलिया के साथ समन्वय का काम संभालेंगे। इसी तरह, डॉ. रवि कुमार सुरपुर को कर्नाटक और दक्षिण अफ्रीका, डॉ. जोगा राम को केरल और संयुक्त अरब अमीरात तथा पी. रमेश को तेलंगाना और आयरलैंड का प्रभार सौंपा गया है। आरती डोगरा उत्तराखंड और जर्मनी के साथ समन्वय करेंगी, जबकि डॉ. रोहित गुप्ता उत्तर प्रदेश और ब्रिटेन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

तमिलनाडु से जापान और पंजाब से स्पेन तक की जिम्मेदारी
आईएएस अधिकारी आनंदी को तमिलनाडु और जापान के साथ समन्वय का दायित्व दिया गया है। राजन विशाल पंजाब और स्पेन का कार्यभार देखेंगे। अर्चना सिंह को मध्य प्रदेश के साथ-साथ फिनलैंड और डेनमार्क की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नकाते शिवप्रसाद मदन महाराष्ट्र और ब्राजील के साथ तालमेल स्थापित करेंगे।

वहीं, शिवांगी स्वर्णकार असम और अमेरिका, अनुपमा जोरवाल दिल्ली और इटली तथा रुक्मणी रियार पश्चिम बंगाल के साथ-साथ स्वीडन और नॉर्वे से समन्वय का काम संभालेंगी। हिमांशु गुप्ता को ओडिशा और युगांडा की जिम्मेदारी दी गई है।

हिमाचल प्रदेश से नेपाल और गुजरात से स्विट्जरलैंड तक समन्वय
नई व्यवस्था के तहत अरविंद कुमार पोसवाल हिमाचल प्रदेश और नेपाल के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। वहीं, सुरेश कुमार ओला को गुजरात और स्विट्जरलैंड का प्रभार सौंपा गया है। राज्य सरकार की इस व्यवस्था के तहत सभी आवंटित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में निवेश के इच्छुक लोगों और संस्थानों को जरूरी मार्गदर्शन देंगे। साथ ही, प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े मामलों में सहायता और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय के जरिए राजस्थान में व्यापार, निवेश और कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे।

 

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