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मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में होगा बदलाव, CM योगी करेंगे कार्यशाला का उद्घाटन

मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के रूपांतरण की बनेगी रणनीति, सीएम योगी शुक्रवार को करेंगे कार्यशाला का उद्घाटन लखनऊ में साधना श्रृंखला-2026 की दो दिवसीय तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला, 8 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में होंगे शामिल, डिजिटल प्रशिक्षण और कृत्रिम…

मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में होगा बदलाव, CM योगी करेंगे कार्यशाला का उद्घाटन

मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के रूपांतरण की बनेगी रणनीति, सीएम योगी शुक्रवार को करेंगे कार्यशाला का उद्घाटन

लखनऊ में साधना श्रृंखला-2026 की दो दिवसीय तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला, 8 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में होंगे शामिल, डिजिटल प्रशिक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर रहेगा जोर

लखनऊ
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार (23 अक्टूबर) को लखनऊ में साधना श्रृंखला-2026 की तीसरी क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। लोकभवन में आयोजित क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) की ओर से यूपी सरकार के सहयोग से दो दिवसीय कार्यशाला में मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक, दक्षता-आधारित और तकनीक-सक्षम बनाने पर मंथन होगा। इसमें उत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख और विशेषज्ञ भाग लेंगे।

कार्यशाला में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। वह प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। बैठक में सिविल सेवकों की कार्यक्षमता बढ़ाने, प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार और प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप अधिकारियों की दक्षता विकसित करने की रणनीति पर चर्चा होगी।

8 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि बनाएंगे रोडमैप

कार्यशाला में 8 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के प्रतिनिधि होंगे। बैठक में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों की मौजूदा क्षमताओं का आकलन कर उनके सुधार के लिए व्यावहारिक और समयबद्ध रोडमैप तैयार करने पर जोर रहेगा। वहीं संस्थानों के नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, संसाधनों के साझा उपयोग, प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय, प्रशिक्षकों की दक्षता बढ़ाने और मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा। 

डिजिटल प्रशिक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर रहेगा जोर

कार्यशाला में डिजिटल रूपांतरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को भी प्रमुखता दी जाएगी। उद्देश्य सरकारी प्रशिक्षण व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाना और अधिकारियों के लिए भूमिका के अनुरूप निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यशाला में तैयार होने वाले सुधार संबंधी रोडमैप को यूनिफाइड न्यू-एज नेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स (उन्नति) मंच से जोड़ने की योजना है। उन्नति पोर्टल देशभर के 700 से अधिक सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से जोड़ता है।

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