नगरीय प्रशासन की रणनीति और मैदानी अमले के प्रयासों को मिली राष्ट्रीय पहचान
भोपाल
मध्यप्रदेश में नगरीय विकास और स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश के नौ शहरों का राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयन होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर, देवास, बुधनी, देपालपुर और ग्वालियर ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी कार्यक्षमता का परिचय देते हुए मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का जोर शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छ वातावरण और बेहतर नगरीय प्रबंधन पर है। शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नगरीय निकायों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
विभागीय आयुक्त संकेत भोंडवे के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन के स्तर पर बेहतर समन्वय, कार्यों की निगरानी और स्वच्छता संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण जैसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन के लिए केवल संसाधन पर्याप्त नहीं होते, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारने की प्रशासनिक क्षमता भी जरूरी होती है। इस लिहाज से प्रदेश के नौ शहरों का चयन नगरीय प्रशासन के लिए उत्साहजनक परिणाम है। स्वच्छता का वास्तविक अर्थ केवल सड़कों पर झाड़ू लगाना नहीं है। इसमें घरों से निकलने वाले कचरे का पृथक्करण, नियमित संग्रहण, वैज्ञानिक निस्तारण, सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव, जल निकासी व्यवस्था और नागरिकों में स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन जैसे अनेक पहलू शामिल हैं।
इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का आयोजन किया गया। इस बार देशभर के शहरों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया गया। इसमें नागरिकों की प्रतिक्रिया, स्वच्छता व्यवस्था की जमीनी स्थिति और कचरा प्रबंधन को भी महत्व दिया गया। 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु चयनित शहरों को सम्मानित करेंगी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू भी समारोह में मौजूद रहेंगे। प्रदेश के नौ शहरों की यह सफलता मुख्यमंत्री के नेतृत्व, विभागीय समन्वय, स्थानीय निकायों की सक्रियता और मैदानी कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का उत्साहजनक परिणाम है। अब आवश्यकता इस बात की है कि यह उपलब्धि दूसरे शहरों के लिए भी प्रेरणा बने और स्वच्छता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश निरंतर नए मानक स्थापित करे।
