भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने अपनी याचिका में प्रदेश की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए एरियर्स और वेतनवृद्धि से जुड़े वित्तीय भार से राहत देने की मांग की है। सरकार के मुताबिक शिक्षकों को वर्ष 2006 से एरियर्स देने पर करीब 5600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, वेतन बढ़ने से हर साल करीब 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
5600 करोड़ एरियर्स पर होंगे खर्च
हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के पालन से सरकार पर बड़ा वित्तीय भार आने का अनुमान है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इस अतिरिक्त खर्च को आसानी से वहन किया जा सके।
सरकार ने कोर्ट को बताया है कि एरियर्स के भुगतान पर करीब 5600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा वेतनमान के लाभ के कारण हर साल करीब 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ेगा। इसी आधार पर सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश से राहत देने की मांग की है।
पहले भी खारिज हो चुकी है SLP
इस मामले में राज्य सरकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर चुकी है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश के पालन को लेकर सरकार को चार सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
13 या 20 दिसंबर को हो सकती है परीक्षा
शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से तीन बार आवेदन की तारीख बढ़ाई गई थी। इसके बाद कुल 34,199 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इनमें करीब 20 हजार सरकारी और 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं।
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि 10 नवंबर के बाद मंडल किसी भी समय परीक्षा कराने के लिए तैयार है। अब दोनों विभागों के बीच सहमति बनने के बाद परीक्षा की तारीख तय होगी। परीक्षा रविवार को ही आयोजित की जाएगी। संभावना है कि 20 दिसंबर की तारीख पर अंतिम सहमति बन सकती है।
मंडल जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम का ऐलान करेगा। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा।
