रसोई के बाद अब लोन की किस्त बढ़ने का खतरा, खुदरा महंगाई दर ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता

नई दिल्ली सब्जियों और खाने-पीने की दूसरी चीजों की कीमतों में तेजी का असर अब खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर भी दिखने लगा है। अक्टूबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 फीसदी थी। खास बात यह है कि करीब दो साल बाद महंगाई…

रसोई के बाद अब लोन की किस्त बढ़ने का खतरा, खुदरा महंगाई दर ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता

नई दिल्ली

सब्जियों और खाने-पीने की दूसरी चीजों की कीमतों में तेजी का असर अब खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर भी दिखने लगा है। अक्टूबर 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 फीसदी थी। खास बात यह है कि करीब दो साल बाद महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से बाहर निकल गई है।

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई। सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी। यानी एक महीने के भीतर खाने-पीने की चीजों की महंगाई में तेज उछाल आया है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों की जेब पर पड़ रहा है। CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है। इसलिए इनके दाम बढ़ने से कुल खुदरा महंगाई पर भी दबाव बढ़ता है।

RBI की अपर लिमिट को पार कर गई खुदरा महंगाई दर

खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण यह आंकड़ा दो वर्षों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहन सीमा को पार कर गया है। भारत के केंद्रीय बैंक का मध्यम अवधि का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% है, जिसमें दोनों तरफ 2% से 6% तक का सहन-सीमा दायरा (टॉलरेंस बैंड) रखा गया है।

सालाना आधार पर किनके दाम ज्यादा बढ़े और किन वस्तुओं के दाम घटे
खाने-पीने की चीजों में हुई बढ़ोतरी के चलते खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। अक्टूबर 2025 की 7.74% तुलना में अक्टूबर 2026 खाद्य महंगाई दर 8.94% हो गई।ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसी तरह की मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 9.09% और 8.68% हैं।

मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, उनमें प्याज (116.22 प्रतिशत), लहसुन (60.74 प्रतिशत), सिल्वर ज्वेलरी (52.39 प्रतिशत), अदरक (48.32 प्रतिशत) और नींबू (47.30 प्रतिशत) शामिल हैं।

वहीं, इस दौरान सालाना आधार पर जिन पांच वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, उनमें आलू (-14.24 प्रतिशत), फूलगोभी (-10.57 प्रतिशत), नारियल (-5.60 प्रतिशत), बैंगन (-3.34 प्रतिशत) और पत्तागोभी (-1.92 प्रतिशत) शामिल हैं।

किन राज्यों में सबसे ज्यादा महंगाई
इसके अलावा, अक्टूबर में खुदरा महंगाई में तमिलनाडु (7.29 प्रतिशत), तेलंगाना (7.26 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (7.25 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (7.19 प्रतिशत) और ओडिशा (7.17 प्रतिशत) के साथ देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल थे।

मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1407 शहरी बाजारों (ऑनलाइन बाजारों सहित) और 1465 गांवों से साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार व्यक्तिगत रूप से जाकर रियल-टाइम मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। अक्टूबर 2026 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में रिस्पॉन्स रेट 100 प्रतिशत रहा।

 

प्याज और लहसुन के दाम ने बिगाड़ा बजट
अक्टूबर में जिन चीजों की कीमतों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई, उनमें प्याज सबसे ऊपर रहा। आइए डेटा के हिसाब से जानें कि किन टॉप-5 चीजों की महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है।

चीजें     कितना महंगा हुआ?
प्याज     116.22%
लहसुन     60.74%
अदरक     48.32%
नींबू     47.30%
चांदी के आभूषणों     52.39%

बीते 1 साल की खुदरा महंगाई दर

महीना     महंगाई दर
अक्टूबर 2025     0.25%
नवंबर 2025     0.71%
दिसंबर 2025     1.33%
जनवरी 2026     2.74%
फरवरी 2026     3.21%
मार्च 2026     3.40%
अप्रैल 2026     3.48%
मई 2026     3.93%
जून 2026     4.38%
जुलाई 2026     4.44%
अगस्त 2026     4.83%
सितंबर 2026     5.54%
अक्टूबर 2026     6.09%

RBI के सामने बढ़ सकती है चुनौती
RBI को खुदरा महंगाई 2 से 6 फीसदी के दायरे में रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। अक्टूबर में महंगाई इस सीमा को पार कर गई है। इससे केंद्रीय बैंक के सामने ब्याज दरों को लेकर चुनौती बढ़ सकती है। गौरतलब है कि अक्टूबर में RBI ने करीब चार साल बाद रेपो रेट में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 फीसदी कर दिया था। अब 2 से 4 दिसंबर के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अक्टूबर के महंगाई आंकड़े अहम भूमिका निभा सकते हैं। महंगाई का दबाव बना रहा तो ब्याज दरों में आगे भी बदलाव की संभावना पर चर्चा हो सकती है।

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