प्रयागराज
माघ मेला में बिजली इंतजाम के लिए पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक बजट मिला है। मेले की बिजली व्यवस्था पर 21 करोड़ 19 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। पूरे मेला क्षेत्र को रोशन करने के लिए 23,120 बिजली के पोल लगाए जाएंगे। साथ ही 27,500 एलईडी स्ट्रीट लाइटें और 600 सोलर हाइब्रिड लाइटें लगाई जाएंगी। बिजली आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए 67 अस्थायी सब स्टेशन और सात आरएमयू भी स्थापित किए जाएंगे।
पिछले वर्ष माघ मेला 900 हेक्टेयर में आयोजित हुआ था। इसके लिए बिजली विभाग को 15 करोड़ 32 लाख रुपये का बजट मिला था। इस बार मेला क्षेत्र बढ़ाकर 990 हेक्टेयर किया गया है। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था के बजट में भी करीब छह करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मेला क्षेत्र में रोशनी और बिजली आपूर्ति के लिए विभाग ने पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है।
योजना के तहत 67 अस्थायी सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें 400 केवीए क्षमता के 30 और 100 केवीए क्षमता के 37 सब स्टेशन होंगे। बिजली आपूर्ति के लिए फीडरों की संख्या बढ़ाकर 15 की जाएगी। इसके अलावा 415 सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन और 60 सर्किट किलोमीटर एचटी लाइन बिछाई जाएगी। आपात स्थिति में बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए 32 डीजी सेट भी लगाए जाएंगे। बिजली व्यवस्था की निगरानी और संचालन के लिए पांच एसडीओ और आठ अवर अभियंताओं की तैनाती की गई है।
2800 बसें चलेंगी, 300 रहेंगी रिजर्व
माघ मेले में रोडवेज इस बार 400 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। आरएम रवींद्र सिंह ने बताया कि पिछले साल मेले में 2400 बसें चलाई गई थीं, जबकि इस बार इनकी संख्या बढ़ाकर 2800 करने की तैयारी है। इनमें 300 बसें रिजर्व रखी जाएंगी। इनका इस्तेमाल मौनी अमावस्या समेत प्रमुख स्नान पर्वों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए किया जाएगा। रोडवेज ने अस्थायी बस स्टेशनों की व्यवस्था भी शुरू कर दी है।
बेहतर नेटवर्क को सभी कंपनियों के लगेंगे टावर
माघ मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा देने के लिए सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों के टावर लगवाए जाएंगे। मेले के दौरान मोबाइल नेटवर्क और कॉलिंग सेवा लगातार सुचारू रखने के लिए मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने शुक्रवार को मेला प्राधिकरण कार्यालय में माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को संचार संबंधी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए सभी बड़ी मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
