नई दिल्ली
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। सरकार एक ऐसा संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश में है, जो महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से जोड़ता है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अपना विरोध तेज करने की तैयारी कर रहे है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, प्रस्तावित कानून के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। इससे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना संभव हो सकेगा। सरकार के शीर्ष स्तरों पर सत्र की संभावित तारीखों को लेकर चर्चा चल रही है।
सरकार के लिए जरूरी समर्थन जुटाना एक बड़ी चुनौती
हालांकि, इस विधयेक को पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटाना एक बड़ी चुनौती है। संविधान संशोधन के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन का अवश्यकता होती है। वर्तमान लोकसभा में, तीन सीटें खाली हैं, ऐसे में अगर सभी 540 सदस्य मतदान करते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के सिए 361 वोटों की जरूरत होगी।
सत्ताधारी एनडीए के पास 320 सदस्य हैं, इसलिए जरूरी आंकड़ा छूने के लिए उसे विपक्ष के समर्थन की आवश्यकता होगी। हालांकि, सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा।
SIR प्रक्रिया को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव
इस विधायी पहल के साथ-साथ, SIR प्रक्रिया को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच एक नया टकराव भी देखने को मिल सकता है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की आलोचना तेज कर दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका यह विरोध प्रदर्शन शीतकालीन सत्र कर खिंच सकता है, जिससे संसद की कार्रवाही में बाधा आ सकती है।
सत्ताधारी गठबंधन के एक सांसद ने कहा कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर न तो चर्चा हो सकती है और न गी इस पर मतदान कराया जा सकता है।
