नई दिल्ली
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 12 नवंबर को जारी वैश्विक क्षय रोग (टीबी) रिपोर्ट 2026 भारत में टीबी के लगातार बने हुए गंभीर बोझ को रेखांकित करती है। टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से प्रगति के आधिकारिक दावों के बावजूद, भारत आज भी दुनिया में टीबी से सर्वाधिक प्रभावित देश बना हुआ है। दुनिया भर में टीबी के कुल मामलों में लगभग 25 प्रतिशत और टीबी से होने वाली कुल मौतों में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत की है।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया भर में टीबी के कारण 11.3 लाख लोगों की मौत हुई। भारत में इसी अवधि में टीबी से संबंधित 2.63 लाख मौतें दर्ज की गईं और टीबी के 25.3 लाख अधिसूचित मामले सामने आए। यह आंकड़ा वर्ष 2024 के 26.18 लाख मामलों और 3 लाख से अधिक मौतों की तुलना में मामूली कमी दर्शाता है।
एक ऐसी बीमारी, जिसकी रोकथाम और इलाज दोनों संभव हैं, से एक ही वर्ष में 2.6 लाख से अधिक लोगों की जान जाना लगातार बनी हुई गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति को दर्शाता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2015 से 2025 के बीच टीबी से होने वाली अनुमानित मृत्यु दर में 38 प्रतिशत की गिरावट का दावा किया है। इस अवधि में मृत्यु दर प्रति एक लाख आबादी पर 28 से घटकर 18 हो गई। इसके साथ ही, दवा-संवेदनशील टीबी के उपचार की सफलता दर 94 प्रतिशत बताई गई है। हालांकि, मृत्यु दर में यह गिरावट WHO के End TB कार्यक्रम के वर्ष 2020 के अंतरिम लक्ष्य को पांच साल की देरी से हासिल करने के बाद दर्ज की गई है।
लेकिन प्रगति के इन आंकड़ों के पीछे टीबी से जूझ रहे लाखों लोगों की पीड़ा और बीमारी के कारण लगातार हो रही मौतों की भयावह वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पारदर्शिता का अभाव और टीबी के मामलों के आंकड़ों का गायब होना
विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि WHO ने अपनी इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत में वर्ष 2025 के टीबी संक्रमण (इंसिडेंस) के अनुमानित आंकड़े शामिल नहीं किए हैं। इन आंकड़ों को फिलहाल समीक्षा के अधीन रखा गया है, क्योंकि वर्ष 2025 में 50 प्रतिनिधि जिलों में किए गए जनसंख्या-आधारित सेंटिनल सर्वेक्षण के तकनीकी आकलन और आंकड़ों के समायोजन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
इसके अलावा, भारत सरकार ने अब तक अपनी वार्षिक इंडिया टीबी रिपोर्ट भी जारी नहीं की है। यह रिपोर्ट परंपरागत रूप से प्रत्येक वर्ष मार्च में, विश्व टीबी दिवस के आसपास प्रकाशित की जाती रही है और इसमें राज्य एवं जिला स्तर पर टीबी से संबंधित महत्वपूर्ण विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं।
महामारी विज्ञान से जुड़े मूल आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से पारदर्शी तरीके से जारी करने और उनकी स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा सुनिश्चित किए बिना, भारत में टीबी उन्मूलन के निकट होने के आधिकारिक दावों को समयपूर्व और अप्रमाणित ही माना जाएगा।
दवा-प्रतिरोधी टीबी के उपचार में गंभीर कमियां
WHO की रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन देशों में शामिल है जहां दवा-प्रतिरोधी टीबी (Drug-Resistant TB) से ग्रस्त होने का अनुमानित मरीजों की संख्या और वास्तव में उपचार शुरू कर पाने वाले मरीजों की संख्या के बीच सबसे बड़ा अंतर है। रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी टीबी (RR-TB) के मामले में भारत में उपचार से वंचित मरीजों की संख्या का अंतर दुनिया में सबसे अधिक है।
वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2025 में रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी टीबी से ग्रस्त होने का अनुमानित मामलों में से केवल 42 प्रतिशत मरीजों को ही उपचार मिल पाया।
भारत में सभी मरीजों के लिए समय पर दवा-संवेदनशीलता जांच (Drug Susceptibility Testing) सुनिश्चित करने में देरी, प्राथमिक एवं परिधीय स्वास्थ्य केंद्रों पर दूसरी पंक्ति की जांच सुविधाओं की कमी और उपचार को लगातार जारी रखने में आने वाली बाधाएं संक्रमण के प्रसार तथा उन मौतों को बढ़ावा दे रही हैं, जिन्हें समय पर और उचित उपचार के माध्यम से रोका जा सकता है।
कुपोषण, गरीबी और व्यावसायिक जोखिम टीबी की महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं
भारत में टीबी मूल रूप से गरीबी, कुपोषण और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों से जुड़ी बीमारी है। WHO के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनियाभर में टीबी के 9.6 लाख नए मामले सीधे तौर पर कुपोषण के कारण सामने आए।
भारत में कुपोषण टीबी का सबसे बड़ा जोखिम कारक बना हुआ है। यहां टीबी से प्रभावित अधिकांश मरीज आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से आते हैं, जिनमें दिहाड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, आदिवासी, दलित और प्रवासी परिवार शामिल हैं।
इनमें से कई मरीज उपचार के दौरान पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक का खर्च नहीं उठा पाते। इसके अलावा, इलाज के दौरान मजदूरी या आय का नुकसान, कर्ज का बढ़ता बोझ और अन्य अतिरिक्त खर्च उनकी आर्थिक एवं सामाजिक मुश्किलों को और गंभीर बना देते हैं।
सरकार की ओर से निक्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक रूप से निक्षय मित्रों के माध्यम से खाद्य सामग्री की पोषण किट भी उपलब्ध कराई जाती हैं। हालांकि, यह आर्थिक सहायता टीबी मरीजों की प्रोटीन की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इतना ही नहीं, इससे संक्रमण के जोखिम का सामना कर रहे उनके परिवार के अन्य कमजोर सदस्यों की पोषण संबंधी जरूरतों को भी पूरा नहीं किया जा सकता।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सहायता राशि मिलने में होने वाली देरी और अनियमित एवं असमान परोपकारी सहयोग पर निर्भरता, सभी मरीजों के लिए सुनिश्चित पोषण सहायता और सामाजिक सुरक्षा की सार्वभौमिक व्यवस्था का विकल्प नहीं हो सकती।
जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया के साथी गौरांग मोहपात्रा और अमूल्य निधि ने कहा कि खनन, पत्थर की खदानों, निर्माण कार्य, फाउंड्री और ईंट-भट्ठों में काम करने वाले श्रमिकों के बीच सिलिकोसिस और फेफड़ों से जुड़ी अन्य व्यावसायिक बीमारियों की व्यापक रूप से अनदेखी किए जाने पर भी चिंता जताते हुए कहा कि सिलिकोसिस से टीबी होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। जब दोनों बीमारियां एक साथ होती हैं, तो इसे सिलिको-ट्यूबरकुलोसिस (Silico-tuberculosis) कहा जाता है। अक्सर इसकी पहचान केवल फुफ्फुसीय टीबी के रूप में कर ली जाती है, जिससे सिलिकोसिस का सही निदान नहीं हो पाता।
व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी जांच के बिना श्रमिकों का केवल टीबी-रोधी दवाओं से उपचार करना, उन्हें बीमारी की समय पर पहचान, उचित चिकित्सकीय देखभाल और कानून के तहत मिलने वाले श्रमिक मुआवजे के अधिकार से वंचित करता है।
इलाज पर होने वाले विनाशकारी जेब से खर्च को रोकना
WHO की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल टीबी के अधिक बोझ वाले देशों में टीबी प्रभावित 47 प्रतिशत परिवारों को इलाज के कारण विनाशकारी आर्थिक खर्च का सामना करना पड़ता है। इसमें चिकित्सा संबंधी खर्च, गैर-चिकित्सकीय खर्च (जैसे आने-जाने और भोजन का खर्च) तथा मजदूरी या आय का नुकसान शामिल है, जो परिवार की सालाना आय के 20 प्रतिशत से अधिक हो जाता है।
भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में टीबी की दवाएं मुफ्त उपलब्ध होने के बावजूद, बीमारी की पहचान होने से पहले किए जाने वाले खर्च, निजी अस्पतालों और डॉक्टरों से परामर्श लेने की लागत तथा लंबे समय तक दिहाड़ी मजदूरी से वंचित रहने के कारण कामकाजी वर्ग के परिवार अक्सर कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और आर्थिक बदहाली की स्थिति में पहुंच जाते हैं।
जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया (JSAI), भारत की प्रमुख मांगें
भारत के राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम का लगभग 96 प्रतिशत वित्तपोषण घरेलू संसाधनों से होता है। ऐसे में सरकार के पास लक्ष्य-आधारित जांच अभियानों से आगे बढ़कर अधिकार-आधारित और जनस्वास्थ्य-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए वित्तीय स्वायत्तता भी है और इसकी जिम्मेदारी भी। इस दिशा में जन स्वास्थ्य अभियान (JSA), भारत की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
1. आंकड़ों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना: लंबित इंडिया टीबी रिपोर्ट तत्काल प्रकाशित की जाए, जिसमें राज्यवार विस्तृत आंकड़े उपलब्ध हों। साथ ही, 50 जिलों में किए गए सेंटिनल निगरानी सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली और निष्कर्ष भी पारदर्शी रूप से सार्वजनिक किए जाएं।
2. दवा-प्रतिरोधी टीबी के उपचार में मौजूद कमियों को दूर करना: सभी मरीजों के लिए त्वरित आणविक जांच (जैसे NAAT) की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के स्तर पर दवा-प्रतिरोधी टीबी के नए, पूर्णतः मौखिक उपचार विकल्पों की निर्बाध और विकेंद्रीकृत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
3. पोषण और मजदूरी की सुरक्षा मजबूत करना: निक्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि में पर्याप्त वृद्धि की जाए, मरीजों के परिवारों को भी पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जाए और उपचार के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए वैधानिक मुआवजे की व्यवस्था की जाए।
4. व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं को टीबी कार्यक्रम से जोड़ना: उच्च जोखिम वाले औद्योगिक और खनन क्षेत्रों में श्रमिकों के कार्य संबंधी इतिहास की अनिवार्य जांच तथा छाती की इमेजिंग के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल लागू किए जाएं, ताकि टीबी के साथ-साथ सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस जैसी व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारियों की भी पहचान हो सके।
5. व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति, जांच सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए तथा समुदाय के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली व्यवस्थाएं विकसित की जाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के मूलभूत कार्यों को निजी संस्थाओं के हवाले करने के बजाय उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के अंतर्गत मजबूत किया जाए।
जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया के अमितावा गुह और महजबीन भट ने कहा कि तपेदिक (टीबी) किसी भी समाज में सामाजिक न्याय की स्थिति का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। भारत तब तक टीबी का उन्मूलन नहीं कर सकता, जब तक लाखों लोग कुपोषण, अपर्याप्त मजदूरी और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों का सामना करते रहेंगे। हर साल टीबी के कारण होने वाली 2.63 लाख मौतों को रोकने के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक कारकों पर ठोस और निर्णायक कार्रवाई करना आवश्यक है।
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