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सम्राट सरकार का बड़ा फैसला: बिहार के 13 जिलों को जोड़ेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, IIT पटना को 305 करोड़

पटना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े 14 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। गांवों में नल-जल योजना के संचालन को सौर ऊर्जा से जोड़ने और पंचायत सरकार भवनों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। इसके…

सम्राट सरकार का बड़ा फैसला: बिहार के 13 जिलों को जोड़ेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, IIT पटना को 305 करोड़

पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े 14 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

गांवों में नल-जल योजना के संचालन को सौर ऊर्जा से जोड़ने और पंचायत सरकार भवनों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है।

इसके तहत जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर पांच किलोवाट तथा पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

वहीं, राज्य में सड़क संपर्कता को नई गति देने के लिए बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर 66.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आज की बैठक में 14 प्रस्ताव मंजूर किए गए।

सौर ऊर्जा से घटेगा पंचायतों का बिजली खर्च
पंचायती राज विभाग की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों के वार्डों में संचालित नल-जल योजनाओं के जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर पांच किलोवाट के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

इससे नल-जल योजना के संचालन में बिजली पर होने वाला खर्च कम होगा। साथ ही सौर ऊर्जा से उत्पादित अतिरिक्त बिजली के माध्यम से ग्राम पंचायतें अपना राजस्व स्रोत भी विकसित कर सकेंगी।

इसी तरह विभाग की ओर से निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

इससे इन भवनों के बिजली बिल में कमी आएगी और पंचायतों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ पर्यावरण संरक्षण करना भी है।

66.58 करोड़ से बनेगा बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का डीपीआर
बक्सर-भागलपुर छह लेन पूर्णतः नियंत्रित पहुंच वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी बिहार के बीच सड़क संपर्कता को मजबूत करेगा।

इसके लिए डीपीआर तैयार करने और ट्रांजेक्शन एडवाइजर की परामर्श सेवाएं लेने के लिए 66.5819 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर सहित 13 जिलों से होकर गुजरेगा।

पश्चिम में यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पूर्व में रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे से संपर्क स्थापित करेगा। इससे दिल्ली-लखनऊ-बक्सर-भागलपुर-हल्दिया कॉरिडोर को भी मजबूती मिलेगी। परियोजना का क्रियान्वयन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड करेगा।

उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रक्रिया होगी आसान
कैबिनेट ने बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बैंक खातों में कोषागार के माध्यम से सीधे भेजे गए वेतन-पेंशन तथा अपार आईडी सत्यापित खातों में अंतरित छात्रवृत्ति की राशि के लिए अलग से उपयोगिता प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसी तरह केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र यदि संबंधित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है तो महालेखाकार कार्यालय को अलग से भेजने की जरूरत नहीं होगी।

आईआईटी पटना रिसर्च पार्क को 15.25 करोड़
IIT पटना में रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए आइआइटी मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट (क्यूब) को मुख्य परामर्शी और परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नामांकन के आधार पर चयनित करने की स्वीकृति दी गई है।

305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का पांच प्रतिशत यानी 15.25 करोड़ रुपये परामर्श शुल्क निर्धारित किया गया है।

इसके लिए संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की भी मंजूरी दी गई है। रिसर्च पार्क के निर्माण से शोध और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों को संस्थागत आधार मिलने की उम्मीद है।

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