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भोपाल के भविष्य की योजना पर जनता की राय, मास्टर प्लान-2047 को लेकर सुझावों का दौर जारी

भोपाल  भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर लोगों की आपत्तियों और सुझावों को सुनने की प्रक्रिया आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में होने वाली सुनवाई में बड़े तालाब के आसपास के गांवों के किसानों का पक्ष भी सुना जाएगा। पिछले दो दिनों में इस मुद्दे पर किसानों का विरोध…

भोपाल के भविष्य की योजना पर जनता की राय, मास्टर प्लान-2047 को लेकर सुझावों का दौर जारी

भोपाल 
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर लोगों की आपत्तियों और सुझावों को सुनने की प्रक्रिया आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में होने वाली सुनवाई में बड़े तालाब के आसपास के गांवों के किसानों का पक्ष भी सुना जाएगा। पिछले दो दिनों में इस मुद्दे पर किसानों का विरोध सामने आया था। सुनवाई के दौरान कुछ किसानों ने मास्टर प्लान की प्रतियां जलाकर नाराजगी जताई थी। किसानों का कहना है कि बड़े तालाब के आसपास बसे 78 गांवों की कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। इससे उनकी खेती और आजीविका प्रभावित होने की आशंका है। किसान इसी मुद्दे को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। 

भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर करीब 78 गांव के किसानों की नाराजगी देखने को मिली है। ये गांव भोपाल-सीहोर जिले के हैं, लेकिन बड़ा तालाब किनारे आते हैं। इसे संरक्षित करने के लिए भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) बनाया गया है। इसके विरोध में मंगलवार को किसानों ने सुनवाई स्थल हुजूर तहसील कार्यालय परिसर में ही ड्राफ्ट की कॉपी जला दी। खास बात ये है कि विरोध प्रदर्शन बीजेपी समर्थित फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने किया।

उन्होंने कहा, हमने बड़ा तालाब भरने का काम ही किया है। किसान की वजह से तालाब को नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए जमीन का अधिकार हमें ही दिया जाए।

5 लाख लोग प्रभावित
राजपूत ने कहा कि लैंडयूज के नि
यम से बड़ा तालाब किनारे रहने वाले करीब 5 लाख किसान और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। यह विकास नहीं, विनाश का मास्टर प्लान है। इसे कभी भी लागू नहीं होने देंगे।

मुझे सुनवाई टीम से हटाया
राजपूत ने बताया, टीएनसीपी एक्ट में जनपद अध्यक्ष होने मैं सुनवाई वाली कमेटी में शामिल रह सकता हूं, लेकिन मुझे सुनवाई वाली टीम से हटा दिया गया। दूसरी ओर, दावे-आपत्ति, नोटिफिकेशन या सुनवाई की पूरी प्रक्रिया आम व्यक्ति से दूर है। ई-मेल के जरिए आपत्तियां ली गईं और अब सुनवाई में भी पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है।

अफसरों ने ग्राउंड पर जाए बिना नियम बना दिया
खजूरी के किसान विवेक खंडेलवाल ने बताया कि एनजीटी के अधिकारियों ने ग्राउंड पर जाए बिना ही भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) नियम बना दिए। एनजीटी ने कोलांस नदी के दायरे में आने वाले 16 नालों को संरक्षित करने की जरूरत बताई है, लेकिन इनका सीमांकन तक नहीं किया।

चाहे तो मौके पर जाकर देख लें। बिना देखें या जांच के ही 78 गांव का लैंडयूज ही बदल दिया गया, जो गलत है। दूसरी ओर, 44 हजार स्क्वेयर फीट पर सिर्फ 4 हजार पर ही निर्माण कर सकते हैं। यदि यह नियम जबर्दस्ती लागू होता है तो आंदोलन करने सड़क पर उतरेंगे।

यह है नया नियम
बड़े तालाब (भोजताल) के प्रभाव क्षेत्र को BIZ-0, BIZ-1 और BIZ-2 में बांटा गया है। पहाड़ियों को वन एवं पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके दायरे में ही तालाब किनारे के गांव आ रहे हैं।

किसान अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाया जाना चाहिए। साथ ही कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही रखा जाए। ताकि किसान अपनी जमीन पर खेती जारी रख सकें।

आदमपुर छावनी गांव- 20 हजार आबादी प्रभावित
आदमपुर छावनी गांव के खसरों को इंडस्ट्री में शामिल करने पर यहां के लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि प्रशांत ठाकुर ने बताया कि यहां की आबादी करीब 20 हजार है। 7 से 8 हजार परिवार निवास करते हैं। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में आबादी खसरों को इंडस्ट्री में लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास को भी इंडस्ट्री कर दिया गया। इससे जनता परेशान हैं कि यहां आवास बनाएंगे या कोई उद्योग लगाएं।

गांव की 200 एकड़ जमीन को इंडस्ट्री में शामिल कर दिया गया। यह बड़ी विसंगति है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में हाल ही में 113 जमीनों की रजिस्ट्री की गई है। इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई हैं।

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