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छह कमरों वाले होटल भी पा सकेंगे पर्यटन नीति का लाभ, फार्म स्टे, फूड ट्रेल और स्थानीय हस्तशिल्प को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इन फैसलों से प्रदेश में छोटे होटल व्यावसायियों को पर्यटन नीति का लाभ मिल सकेगा। साथ ही ग्रामीण पर्यटन,…

छह कमरों वाले होटल भी पा सकेंगे पर्यटन नीति का लाभ, फार्म स्टे, फूड ट्रेल और स्थानीय हस्तशिल्प को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इन फैसलों से प्रदेश में छोटे होटल व्यावसायियों को पर्यटन नीति का लाभ मिल सकेगा। साथ ही ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख माध्यम के रूप में विकसित कर रही है। पर्यटन नीति में किए गए संशोधनों से निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार होगा और प्रदेश के उभरते पर्यटन स्थलों को विशिष्ट पहचान मिलेगी।

छह कमरों वाले होटल भी आएंगे पर्यटन नीति के दायरे में
पर्यटन नीति में संशोधन के तहत अब छह कमरों वाले होटल भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल होंगे। पहले इसके लिए न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी। संशोधित व्यवस्था के अनुसार 06 से 49 कमरों वाले ऐसे होटल, जिनमें प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम की सुविधा होगी, बजट होटल की श्रेणी में आएंगे। इसके लिए प्रतिष्ठान का वाणिज्यिक एवं जीएसटी पंजीकरण होना और भवन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पात्र होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे छोटे होटल कारोबारियों को भी पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के नियमों में भी बदलाव
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों से जुड़े प्रावधानों को प्रदेश की वर्ष 2025 की नीति और उसके बाद किए गए संशोधनों के अनुरूप किया गया है। इसके तहत एक महीने के भीतर स्वीकृति देने और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली एवं जलकर तथा पर्यटन विभाग की ओर से विपणन संबंधी सहायता मिलती रहेगी।

परंपरा केंद्रों में दिखेगी प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत
प्रदेश की स्थानीय संस्कृति और विरासत से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए 'परंपरा' हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र श्रेणी के तहत पर्यटन नीति का लाभ दिया जाएगा। इन केंद्रों पर पर्यटक क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद लेने, हस्तशिल्प और 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ओडीओपी) के उत्पादों की खरीदारी करने के साथ स्थानीय लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को जान सकेंगे। यहां पर्यटकों को पर्यटन संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

पारंपरिक खानपान और फूड ट्रेल को मिलेगा बढ़ावा
संशोधित पर्यटन नीति में प्रदेश की खानपान परंपराओं को भी पर्यटन से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इसके तहत पारंपरिक भोजनालयों और खानपान की विरासत को चिह्नित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे। यह पहल 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओडीओसी) अभियान को भी मजबूती देगी। इससे प्रदेश के पारंपरिक जायकों को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय खानपान पर्यटन का आकर्षण भी बनेगा।

किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बनेगा फार्म टूरिज्म
ग्रामीण पर्यटन को विस्तार देने के लिए कृषि, पशुपालन और स्थानीय खानपान पर आधारित पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत गौशालाओं, डेयरी उत्पादन इकाइयों और प्राकृतिक एवं जैविक खेती से जुड़े समूहों का भ्रमण भी पर्यटन अनुभव का हिस्सा बन सकेगा। फार्म स्टे की गतिविधियों में प्राकृतिक और जैविक खेती को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इससे किसान कृषि कार्यों के साथ पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।

नीब करौरी बाबा और बुंदेलखंड दुर्ग सर्किट को भी शामिल किया
संशोधित पर्यटन नीति में नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही तीर्थ विकास परिषदों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन और सरकार की ओर से अधिसूचित अन्य संस्थाओं या स्थलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के दायरे में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं का प्राथमिकता के आधार पर समन्वित विकास हो सकेगा।

हाईवे रेस्ट स्टॉप में निवेश को भी प्रोत्साहन
राजमार्गों पर 'रेस्ट स्टॉप' (विश्राम स्थल) विकसित करने के लिए सरकारी निकायों के स्वामित्व वाली भूमि पर अनुमन्य सबलीज (उप पट्टा) को भी नीति के तहत मान्यता दी गई है। निर्धारित शर्तों, पंजीकरण और भूमि स्वामी की सहमति के आधार पर पात्र संचालक पर्यटन नीति का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, स्टांप शुल्क में छूट का लाभ संबंधित पात्र लेनदेन पर केवल एक बार मिलेगा। यदि मूल लीजधारक पहले ही यह लाभ प्राप्त कर चुका है तो सब-लीजधारक दोबारा इसका दावा नहीं कर सकेगा।

पर्यटन आयोजनों में भागीदारी के लिए बढ़ाई गई सहायता
पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में अपने उत्पादों एवं सेवाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके तहत स्थान के किराए का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय आयोजन के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लाभ पाने वाले पर्यटन सेवा प्रदाताओं की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। प्रत्येक अधिसूचित आयोजन में अधिकतम तीन फर्मों को सहायता दी जा सकेगी। हालांकि, जिन आयोजनों में विभाग की ओर से पहले से पवेलियन लिया गया होगा, वहां यह सहायता लागू नहीं होगी।

पर्यटन अनुसंधान एवं डेटा सेल करेगा सुविधाओं का आकलन
पर्यटन क्षेत्र में सुविधाओं की कमी और विकास की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पर्यटन अनुसंधान, डेटा एवं प्रलेखन प्रकोष्ठ (टूरिज्म रिसर्च, डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन सेल) स्थापित किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ पर्यटन के प्रभावों की निगरानी करने के साथ पर्यटकों की जरूरतों के अनुरूप भविष्य के निवेश और विकास योजनाओं को दिशा देने में मदद

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