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Chandigarh Police: पुलिसिंग होगी हाईटेक, ई-बीट ऐप के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से एमओयू

चंडीगढ़ चंडीगढ़ में अपराध रोकने और आम लोगों के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस अब बीट पुलिसिंग को तकनीक से जोड़कर और प्रभावी बनाएगी। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) के साथ एमओयू किया।  समझौते के तहत चंडीगढ़ पुलिस के मौजूदा…

Chandigarh Police: पुलिसिंग होगी हाईटेक, ई-बीट ऐप के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से एमओयू

चंडीगढ़

चंडीगढ़ में अपराध रोकने और आम लोगों के साथ संपर्क मजबूत करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस अब बीट पुलिसिंग को तकनीक से जोड़कर और प्रभावी बनाएगी। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरएंडडी) के साथ एमओयू किया। 

समझौते के तहत चंडीगढ़ पुलिस के मौजूदा ई-बीट ऐप को और मजबूत किया जाएगा। इसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। साथ ही, बीट स्तर पर पुलिसकर्मियों के कामकाज की निगरानी के लिए बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। अपराध रोकने के लिए तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल होगा।

एमओयू के बारे में विस्तार से जानिए…

    20 नवंबर को एमओयू साइन किया गया: चंडीगढ़ पुलिस की ओर से 20 नवंबर को यह एमओयू साइन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बीट पुलिसिंग को केवल पुलिसकर्मियों की नियमित गश्त तक सीमित न रखकर उसे तकनीक आधारित, जवाबदेह और आम नागरिकों की जरूरतों के अनुसार प्रभावी बनाना है।
    पुलिसिंग से जुड़े काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे: बीट अधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्र में पुलिसिंग से जुड़े काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। वहीं, वरिष्ठ अधिकारी भी डिजिटल माध्यम से बीट स्तर पर हो रही गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे।
    सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई है पहल: यह पहल वर्ष 2025 में आयोजित डीजीपी/आईजीपी कॉन्फ्रेंस में की गई सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई है। साथ ही चंडीगढ़ पुलिस पहले ही बीपीआरएंडडी की प्रभावी बीट पुलिसिंग के लिए तैयार एक वर्षीय कार्ययोजना के सभी छह पिलर पूरे कर चुकी है।
    किए गए कामों का प्रभाव आधारित मूल्यांकन करेंगे:
अब बीपीआरएंडडी और चंडीगढ़ पुलिस मिलकर इन छह पिलर के तहत किए गए कामों का प्रभाव आधारित मूल्यांकन करेंगे। इसमें यह जांचा जाएगा कि बीट पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम जमीन पर कितने प्रभावी साबित हुए हैं।
    4 प्रमुख पहलुओं पर जांचा जाएगा असर: एमओयू के तहत होने वाले मूल्यांकन में मुख्य रूप से अपराध की रोकथाम, समुदाय के साथ पुलिस का जुड़ाव, पुलिस की जवाबदेही और आम जनता के विश्वास को परखा जाएगा। यह देखा जाएगा कि बीट पुलिसिंग से अपराध रोकने में कितनी मदद मिली है।
    भरोसा बढ़ाने में इन उपायों का क्या असर पड़ा: स्थानीय लोगों के साथ पुलिस का संपर्क कितना बेहतर हुआ है। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी तय करने और पुलिस व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने में इन उपायों का क्या असर पड़ा है, इसका भी आकलन होगा।
    दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकेंगी सफल पहल: इस मूल्यांकन से मिलने वाले निष्कर्षों के आधार पर बीट पुलिसिंग के बेहतर तरीकों और सफल प्रयोगों की पहचान की जाएगी। चंडीगढ़ में जो पहल प्रभावी साबित होंगी, उन्हें दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा। इससे अन्य राज्यों की पुलिस भी इन तरीकों को अपनाकर अपनी बीट पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत कर सकेगी।

पुलिस थानों को स्मार्ट सिटीजन सेंट्रिक हब बनाने का लक्ष्य चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि इस सहयोग का व्यापक उद्देश्य पुलिस थानों को स्मार्ट सिटीजन सेंट्रिक हब के रूप में विकसित करना है। यानी पुलिस थानों में आने वाले लोगों को बेहतर, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं मिल सकें।

पुलिस और जनता के बीच जमीनी स्तर पर संपर्क बेहतर होगा ई-बीट ऐप में नए फीचर जुड़ने और निगरानी व्यवस्था मजबूत होने से बीट अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही, पुलिस और जनता के बीच जमीनी स्तर पर संपर्क बेहतर होगा।

 

 

 

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