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MP के हिस्से के पानी पर राजस्थान का कब्जा? चंबल नहर के 12 गेट मिले बंद

श्योपुर मप्र के हिस्से का पानी राजस्थान में चोरी हो रहा है। इसकी पोल तब खुली जब मप्र जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान सीमा में बह रही चंबल दाईं मुख्य नहर के 130 किमी हिस्से का निरीक्षण किया। निरीक्षण में नहर के 14 में से 12 गेट बंद मिले। मध्य प्रदेश के किसानों के…

MP के हिस्से के पानी पर राजस्थान का कब्जा? चंबल नहर के 12 गेट मिले बंद

श्योपुर

मप्र के हिस्से का पानी राजस्थान में चोरी हो रहा है। इसकी पोल तब खुली जब मप्र जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान सीमा में बह रही चंबल दाईं मुख्य नहर के 130 किमी हिस्से का निरीक्षण किया। निरीक्षण में नहर के 14 में से 12 गेट बंद मिले। मध्य प्रदेश के किसानों के खेतों तक पहुंचने वाला पानी रास्ते में ही रोका जा रहा है। मामला चंबल नहर का है, जहां मध्य प्रदेश को तय हिस्से से काफी कम पानी मिल रहा है। समझौते के मुताबिक प्रदेश को 3900 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 1900 क्यूसेक ही पहुंच रहा है। आखिर बाकी पानी जा कहां रहा है? इसी सवाल का जवाब तलाशने मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के अधिकारी राजस्थान पहुंचे थे। जब उन्होंने नहर का निरीक्षण किया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। नहर के 14 में से 12 गेट बंद मिले और जगह-जगह पंप लगाकर पानी खेतों की ओर ले जाया जा रहा था।

3900 क्यूसेक पानी का हक, मिल रहा सिर्फ 1900
मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नहर के पानी को ले
कर अंतरराज्यीय समझौता है। इसके तहत मध्य प्रदेश को 3900 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल प्रदेश तक सिर्फ 1900 क्यूसेक पानी पहुंच रहा है। यानी तय हिस्से से 2000 क्यूसेक कम पानी मिल रहा है।

मध्य प्रदेश के अधिकारी लगातार राजस्थान से पानी की मात्रा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके बावजूद स्थिति नहीं सुधरी तो अधिकारियों ने खुद मौके पर जाकर जांच करने का फैसला किया।

इस मामले का सीधा संबंध खेती से है। नहर में पानी कम आने का असर उन किसानों पर पड़ सकता है, जो फसलों की सिंचाई के लिए चंबल नहर पर निर्भर हैं।

राजस्थान में 130 किलोमीटर नहर की जांच, 12 गेट मिले बंद
मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग की टीम ने राजस्थान की सीमा में बहने वाली चंबल दाईं मुख्य नहर के करीब 130 किलोमीटर हिस्से का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि नहर के कुल 14 गेटों में से 12 बंद थे। अधिकारियों के मुताबिक, इससे मध्य प्रदेश की तरफ आने वाले पानी का बहाव प्रभावित हो रहा था।

इतना ही नहीं, राजस्थान की छोटी नहरों यानी माइनर शाखाओं में उनकी क्षमता से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा था। कुछ जगह पानी ओवरफ्लो होने की स्थिति भी सामने आई। यानी एक तरफ मध्य प्रदेश की ओर पानी का प्रवाह कम था, तो दूसरी तरफ राजस्थान की शाखाओं में ज्यादा पानी पहुंच रहा था।

हर 100 से 200 मीटर पर लगे पंप, खेतों तक खींचा जा रहा पानी
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को नहर के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में पंप और पाइप लगे मिले। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर पंपों की मदद से नहर का पानी खींचकर खेतों की ओर पहुंचाया जा रहा था।

मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने इसे Illegal Water Lifting यानी अवैध तरीके से पानी उठाने का मामला बताया है। अधिकारियों के अनुसार, यह पानी स्वीकृत सिंचाई व्यवस्था से अलग निकाला जा रहा था। इस तरह की निकासी से मध्य प्रदेश की ओर पहुंचने वाले पानी की मात्रा प्रभावित हो रही है।

नहर के पुराने ढांचे भी चालू, नए निर्माण से भी निकाला जा रहा पानी
जांच में सिर्फ बंद गेट और पंप ही नहीं मिले, बल्कि नहर के मूल डिजाइन में बदलाव की बात भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के अधिकारियों के मुताबिक, राजस्थान में स्वीकृत डिजाइन के अलावा कुछ अतिरिक्त ढांचे बना लिए गए हैं।

नियमों के अनुसार, नए ढांचे बनने के बाद पुराने ढांचों को बंद किया जाना था। लेकिन निरीक्षण में पुराने और नए, दोनों ढांचों से पानी की निकासी होती मिली। इससे राजस्थान में सिंचाई का क्षेत्र और पानी की खपत बढ़ने की बात सामने आई है।

मध्य प्रदेश ने इसे नहर की मूल ड्राइंग और स्वीकृत व्यवस्था के विपरीत बताया है।

GPS लोकेशन के साथ राजस्थान को सौंपे फोटो और वीडियो
मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने जांच में मिली गड़बड़ियों के सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि मौके से फोटो और वीडियो भी जुटाए हैं। इन सबूतों में बंद गेट, ओवरफ्लो हो रही छोटी नहरें, अवैध पंप और अतिरिक्त निर्माण शामिल हैं।

अधिकारियों ने इनकी GPS Location भी दर्ज की है, ताकि यह साफ रहे कि किस जगह पर क्या गड़बड़ी मिली। इन फोटो-वीडियो सबूतों को आधिकारिक पत्र के साथ राजस्थान के अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

मध्य प्रदेश ने मांग की है कि राजस्थान नहर की पेट्रोलिंग करे और अवैध तरीके से पानी निकालने की गतिविधियों को रोके।

गांधीसागर से पूरा पानी दे रहे, तो हमें कम क्यों मिल रहा?
मध्य प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि गांधीसागर से राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान की जिम्मेदारी भी बनती है कि वह समझौते के मुताबिक मध्य प्रदेश को पानी मिलने दे।

मध्य प्रदेश ने अपनी सीमा पर स्थित पार्वती एक्वाडक्ट पर कम से कम 3500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने की मांग रखी है। फिलहाल यहां पानी की मात्रा बढ़ाना जल संसाधन विभाग की प्राथमिकता है।

अफसर बोले- खुद जांच की तो सामने आई गड़बड़ी
मध्य प्रदेश कोटा बैराज के अधीक्षण यंत्री (एसई) संदीप सोहेल ने बताया कि राजस्थान से बार-बार पानी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इसके बाद वे खुद अधिकारियों के साथ नहर का निरीक्षण करने पहुंचे।

संदीप सोहेल के मुताबिक, निरीक्षण में गेट बंद होने और पंपों के जरिए पानी उठाए जाने की बात सामने आई। अधिकारियों ने इसके फोटो और वीडियो सबूत राजस्थान को सौंप दिए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश ने कम से कम 3500 क्यूसेक पानी देने की मांग की है।

समाधान नहीं निकला तो भोपाल तक पहुंचेगा मामला
मध्य प्रदेश ने राजस्थान से नहर की निगरानी बढ़ाने और अवैध पानी निकासी रोकने के लिए कहा है। अगर इसके बाद भी पानी का प्रवाह नहीं बढ़ाया गया, तो मामला भोपाल में उच्च अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। इस मुद्दे को अपर मुख्य सचिव (ACS) स्तर तक ले जाने की तैयारी है।

किसानों के लिए क्यों जरूरी है चंबल नहर का पानी?
चंबल नहर का पानी खेती के लिए महत्वपूर्ण है। जिन इलाकों में किसान नहर से सिंचाई करते हैं, वहां समय पर पर्याप्त पानी मिलना जरूरी है। अगर नहर में तय मात्रा से कम पानी आएगा, तो खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसका असर खासकर उन किसानों पर पड़ सकता है, जो सिंचाई के लिए नहर के पानी का इंतजार करते हैं।

फिलहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा यही है कि समझौते के मुताबिक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो।

अब देखना होगा कि राजस्थान की ओर से पानी की निकासी रोकने और बंद गेटों को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की 3500 क्यूसेक पानी की तत्काल मांग कब तक पूरी होती है।

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