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MP-MLA कोर्ट के 17 मामलों पर हाईकोर्ट में बहस, सरकार ने रखी अपनी दलील

जबलपुर   मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने एमपी-एमएलए क्रिमिनल केसों को वापस लेने की याचिका पर सुनवाई की. पूर्व व वर्तमान एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण में अभियोजन वापसी के आवेदनों पर ये सुनवाई शुक्रवार से शुरू हुई।  सरकार ने दिया सुप्रीम कोर्ट के…

MP-MLA कोर्ट के 17 मामलों पर हाईकोर्ट में बहस, सरकार ने रखी अपनी दलील

जबलपुर 
 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने एमपी-एमएलए क्रिमिनल केसों को वापस लेने की याचिका पर सुनवाई की. पूर्व व वर्तमान एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण में अभियोजन वापसी के आवेदनों पर ये सुनवाई शुक्रवार से शुरू हुई। 

सरकार ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि पूर्व व वर्तमान नेताओं (सांसद-विधायकों) के खिलाफ दर्ज प्रकरणों में अपराध की प्रकृति देखना आवश्यक है. कोर्ट में दलील दी गई कि नेताओं के खिलाफ दर्ज अपराधों को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। 

नेताओं के खिलाफ दर्ज 17 प्रकरण वापस लेने की याचिका
सरकार की तरफ से बताया गया कि एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित 17 आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन पेश किया गया है. उसके में दो आपराधिक प्रकरण में पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में दर्ज थे, पूर्व विधायक का निधन हो चुका है, जिसके कारण उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को निरस्त कर दिया गया है। 

पन्ना विधायक के खिलाफ दर्ज प्रकरण से हुई सुनवाई
सरकार की तरफ से विधायक राजेश वर्मा के खिलाफ देवेंद्र नगर जिला पन्ना थाने में दर्ज आपराधिक प्रकरण में दर्ज अभियोजन वापस लिए जाने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया गया. युगलपीठ ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं. युगलपीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अभियोजन वापस लेने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर प्रत्येक सप्ताह सुनवाई निर्धारित की जाए. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीडी सिंह ने पक्ष रखा। 

क्यों हो रही एमपी-एमएलए मामलों पर चर्चा?
दरअसल, पूर्व व वर्तमान सांसद-विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की सभी अदालतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी हाईकोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करते हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित प्रकरण की निगरानी रखने के आदेश जारी किए थे। 

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