न्याय के मंदिर में जमीन पर कब्जा, हाईकोर्ट की स्थिति देखकर जज भी हैरान

नई दिल्ली आम आदमी की जमीन हड़पने की खबर तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने यह कभी सुनी थी कि हाईकोर्ट की ही जमीन हड़प ली गई है। वह भी 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन। यह मामला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की रायका स्थित जमीन है, जिसपर हाईकोर्ट परिसर का निर्माण होना है।…

न्याय के मंदिर में जमीन पर कब्जा, हाईकोर्ट की स्थिति देखकर जज भी हैरान

नई दिल्ली
आम आदमी की जमीन हड़पने की खबर तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने यह कभी सुनी थी कि हाईकोर्ट की ही जमीन हड़प ली गई है। वह भी 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन। यह मामला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की रायका स्थित जमीन है, जिसपर हाईकोर्ट परिसर का निर्माण होना है। खबर सामने आते ही हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इसे अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश जारी किया। साथ ही जम्मू के उपायुक्त मिंगा शेरपा से पूछा है कि जमीन के चारों ओर उचित बाड़ क्यों नहीं लगाई गई है।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए भवन के लिए रायका में लगभग 111 कनाल यानी कि 5.615 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है।

हाईकोर्ट को सौंपी जा चुकी थी जमीन
जस्टिस रजनेश ओसवाल और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जम्मू पुलिस और प्रशासन को निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि अर्जुन गंडोत्रा ​​द्वारा यह जनहित याचिका दायर की गई थी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा सौंपी गई एक स्टेटस रिपोर्ट से पता चला है कि हाईकोर्ट की जम्मू विंग के निर्माण के लिए चिह्नित लगभग 111 कनाल भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस जमीन का कब्जा पहले ही हाईकोर्ट को सौंपा जा चुका था।

आपको बता दें कि रबी 2026 की खसरा गिरदावरी में यह जमीन विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कब्जे में दिखाई गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि कोर्ट परिसर के लिए चिह्नित इस जमीन को ठीक ढंग से सुरक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जमीन का 100 मीटर से अधिक हिस्सा बिना कंटीले तारों की बाड़ के है, जिससे वहां अतिक्रमण होने का खतरा बना हुआ है।

स्टेटस रिपोर्ट और दलीलों को सुनते हुए पीठ ने जम्मू के SSP को निर्देश दिया कि चिह्नित जमीन पर सुरक्षा चौकी स्थापित करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां कोई अतिक्रमण न हो। पीठ ने जम्मू के उपायुक्त (DC) को भी निर्देश दिया कि वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और बाड़ न होने के मामले पर स्पष्टीकरण दें।

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