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कृषि इनपुट अनुदान योजना: छपरा में 20,661 आवेदनों में से 12,395 को मिली अंतिम मंजूरी, 218 लंबित

छपरा सारण जिले में कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को राहत राशि देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कृषि विभाग की 24 अक्टूबर 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, जिले की 31 चिह्नित पंचायतों से प्राप्त कुल 20,661 आवेदनों में से 12,395 को जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) स्तर से अंतिम मंजूरी मिल…

कृषि इनपुट अनुदान योजना: छपरा में 20,661 आवेदनों में से 12,395 को मिली अंतिम मंजूरी, 218 लंबित

छपरा
सारण जिले में कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को राहत राशि देने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

कृषि विभाग की 24 अक्टूबर 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, जिले की 31 चिह्नित पंचायतों से प्राप्त कुल 20,661 आवेदनों में से 12,395 को जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) स्तर से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है।

इससे बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को अनुदान राशि मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था।

कृषि समन्वयकों के स्तर पर भौतिक सत्यापन के बाद 14,860 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। इस चरण में 8,83,890.5 रकबे से संबंधित प्रविष्टियों की जांच और सत्यापन का विवरण दर्ज किया गया।

वहीं, पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर 3,511 आवेदन निरस्त कर दिए गए, जबकि 2,290 आवेदन लंबित रखे गए थे।

इसके बाद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (एसएओ) स्तर पर आवेदनों की समीक्षा की गई। इस स्तर पर 12,616 आवेदनों को स्वीकृति मिली, जबकि 584 आवेदन अस्वीकृत किए गए और 1,660 लंबित रहे।

अंतिम जांच के बाद जिला कृषि पदाधिकारी ने 12,395 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। जिला स्तर पर अब केवल 218 आवेदन लंबित बताए गए हैं। ये आवेदन सोनपुर प्रखंड की नगरमीरा पंचायत से संबंधित हैं।

डुमरी और शिकारपुर से मिले सर्वाधिक आवेदन
प्रखंडवार आंकड़ों में छपरा, सोनपुर, दिघवारा, गरखा, दरियापुर, रिविलगंज और मांझी की पंचायतों से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सोनपुर प्रखंड की शिकारपुर पंचायत से सर्वाधिक 2,137 आवेदन आए, जबकि छपरा प्रखंड की डुमरी पंचायत से 1,948 किसानों ने आवेदन किया था।

इनमें डुमरी के 1,766 और शिकारपुर के 926 आवेदनों को जिला कृषि पदाधिकारी स्तर पर अंतिम मंजूरी मिली है।

गड़खा प्रखंड की पचपटिया, इतवा और कोठिया पंचायतों से भी बड़ी संख्या में किसानों ने अनुदान के लिए दावा किया था।

स्वीकृत किसानों को डीबीटी से मिलेगी राशि
कृषि विभाग के अनुसार, शेष लंबित आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अनुदान राशि भेजी जाएगी।

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