चंडीगढ़.
हरियाणा में सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों के वेतन में 2100 रुपये की बढ़ोतरी की है। इन कर्मचारियों को 16 हजार रुपये की जगह हर महीने 18 हजार 100 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कर्मचारियों की सुरक्षा और बीमा कवर को भी मजबूत किया गया है।
कर्मचारियों का आंशिक दिव्यांगता बीमा कवर पांच लाख रुपये से दस गुणा बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह स्थायी कर्मचारियों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। परमानेंट टर्म इंश्योरेंस दोगुना करते हुए दो लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये किया गया है। कर्मचारियों की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
दिव्यांगता बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये
सरकार ने कर्मचारियों के आंशिक दिव्यांगता बीमा कवर में बड़ी बढ़ोतरी की है। पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी, जिसे अब दस गुना बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा स्थायी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर को भी 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। वहीं, परमानेंट टर्म इंश्योरेंस की राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है।
ग्रेच्युटी की सीमा में भी हुआ इजाफा
कर्मचारियों को मिलने वाली मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में भी बदलाव किया गया है। पहले इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
इस फैसले से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और अन्य पात्र परिस्थितियों में पहले के मुकाबले अधिक आर्थिक लाभ मिल सकेगा।
52 साल से पहले कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को नौकरी का प्रावधान
सरकार ने कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए नई एक्स-ग्रेशिया स्कीम शुरू की है। इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 52 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा एडहॉक, अनुबंध और डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी राहत की व्यवस्था की गई है। यदि इन कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।
महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा
महिला कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समान मातृत्व अवकाश की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है।
वहीं, दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता भी मिलेगा। इसके तहत प्रति बच्चा 1,500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है।
कर्मचारियों को वेतन के साथ सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ
हरियाणा सरकार के इन फैसलों में केवल वेतन बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के बीमा, ग्रेच्युटी, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और महिला कर्मचारियों की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है।
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन 16,000 रुपये से बढ़कर 18,100 रुपये होना इस घोषणा का प्रमुख हिस्सा है। अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर रहेगी कि बढ़ा हुआ वेतन कब से लागू होकर उनके खातों में आना शुरू होगा।
ग्रामीण सफाई कर्मियों की सैलरी हुई 18,100 रुपये : हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 18,100 रुपये कर दिया है. इससे पहले उनका वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया गया था. अब इसमें 2,100 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है. सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
आंशिक दिव्यांगता पर अब 50 लाख का बीमा: कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंशिक दिव्यांगता बीमा कवर में दस गुना बढ़ोतरी की गई है. पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, स्थायी कर्मचारियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा परमानेंट टर्म इंश्योरेंस की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये की गई है।
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये: सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में भी इजाफा किया है. पहले इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. यानी कर्मचारियों को अब पहले के मुकाबले 5 लाख रुपये अधिक ग्रेच्युटी मिल सकेगी. इस फैसले से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा।
52 साल से पहले मृत्यु पर आश्रित को मिलेगी नौकरी: कर्मचारियों के परिवारों को संकट के समय सहारा देने के लिए सरकार ने नई एक्स-ग्रेशिया स्कीम शुरू की है. इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 52 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है. वहीं, एडहॉक, अनुबंध और डीसी रेट कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और विशेष भत्ता: महिला कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने राहत भरे फैसले किए हैं. आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समान मातृत्व अवकाश की सुविधा दी गई है. इसके अलावा दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए प्रति बच्चा 1,500 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना: सरकार के इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. बीमा राशि और ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने के साथ ही मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को सहायता देने के प्रावधान किए गए हैं. वहीं, महिला कर्मचारियों और ग्रामीण सफाई कर्मियों को भी इन फैसलों के जरिए राहत देने की कोशिश की गई है।
