इजरायल में नई सरकार के गठन पर सियासी हलचल, नेतन्याहू ने रखी बड़ी शर्त

तेल अवीव इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल के बीच केयरटेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार, 16 नवंबर को कहा कि देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय एकता सरकार ही एकमात्र विकल्प है. उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार में उन सभी पार्टियों को शामिल किया जाना चाहिए, जो…

इजरायल में नई सरकार के गठन पर सियासी हलचल, नेतन्याहू ने रखी बड़ी शर्त

तेल अवीव

इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल के बीच केयरटेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार, 16 नवंबर को कहा कि देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय एकता सरकार ही एकमात्र विकल्प है. उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार में उन सभी पार्टियों को शामिल किया जाना चाहिए, जो इजरायल को यहूदी लोगों का राष्ट्र मानती हैं। 

नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसी भी सरकार के गठन की स्थिति में उनकी पार्टी हरेदी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगी. उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से टोरा का अध्ययन करने वालों की स्थिति को कानून के तहत मान्यता दी जाएगी। 

यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले लिकुड और गादी आइजनकोट की याशर पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी. हालांकि, इस बातचीत में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई. सरकार बनाने का जनादेश मिलने के बाद आइजनकोट हरेदी पार्टियों के साथ भी गठबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सैन्य भर्ती के मुद्दे पर मतभेद अभी भी बड़ी रुकावट बने हुए हैं। 

किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं
 इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था. नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और धार्मिक गठबंधन को 120 सदस्यीय नेसेट में 53 सीटें मिलीं, जबकि आइजनकोट के चार दलों वाले गठबंधन को 48 सीटें मिलीं. अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने 19 सीटें जीतीं. राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पिछले हफ्ते आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी. उनके समर्थन में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों समेत 67 सांसदों ने समर्थन दिया था, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू के पक्ष में समर्थन जताया था। 

28 दिन का समय
आइजनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय है. जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है. हालांकि, उन्होंने अपनी सरकार में अरब नेतृत्व वाली पार्टियों को शामिल नहीं करने की बात कही है। 

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