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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्देश, उम्र अधिक होने पर भी साइकिल मैकेनिक को मिलेगा रोजगार का अवसर

डोंगरगढ़. सरकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, लेकिन जब योजना की पात्रता शर्तें ही किसी व्यक्ति की आजीविका के रास्ते में बाधा बन जाएं, तो मामला अदालत तक पहुंच जाता है. ऐसा ही एक मामला डोंगरगढ़ से सामने आया, जहां मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत…

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्देश, उम्र अधिक होने पर भी साइकिल मैकेनिक को मिलेगा रोजगार का अवसर

डोंगरगढ़.

सरकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, लेकिन जब योजना की पात्रता शर्तें ही किसी व्यक्ति की आजीविका के रास्ते में बाधा बन जाएं, तो मामला अदालत तक पहुंच जाता है.

ऐसा ही एक मामला डोंगरगढ़ से सामने आया, जहां मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन की मांग कर रहे एक साइकिल मैकेनिक को नगर पालिका ने 40 वर्ष से अधिक उम्र होने के आधार पर अपात्र बताया. मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नगर पालिका को याचिकाकर्ता के लिए दुकान आवंटित करने का निर्देश दिया है.

जानिए पूरा मामला
दरअसल, डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 5, इंदिरा नगर करबला चौक निवासी सतीश बिरहा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता के मुताबिक, वे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं. वर्ष 2012-13 से स्थायी ठेले पर साइकिल मरम्मत का व्यवसाय कर अपने परिवार की आजीविका चला रहे थे. जिस स्थान पर वे अपना व्यवसाय करते थे, उसके पीछे नगर पालिका परिषद ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत छोटी दुकानों का निर्माण कराया था. सतीश बिरहा ने इन दुकानों में से एक दुकान आवंटित करने की मांग की थी.

साइकिल मैकेनिक पहुंचा हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता का आरोप था कि नगर पालिका ने दुकानों के आवंटन के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बजाय अन्य लोगों को दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी. उन्होंने अधिकारियों के समक्ष कई बार आवेदन और अनुरोध भी किया, लेकिन उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और योजना के तहत दुकान आवंटन के लिए अपने मामले पर विचार करने की मांग की. सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ की ओर से अदालत में दलील दी गई कि याचिकाकर्ता की उम्र 40 वर्ष से अधिक है, इसलिए वे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन के पात्र नहीं हैं. वहीं, राज्य शासन की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के दावे पर योजना की पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए.

योजना का उद्देश्य लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना होना चाहिए : HC
मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता एक छोटा व्यवसाय करके अपनी आजीविका चलाते हैं और उन्हें योजना के तहत दुकान आवंटन के लिए विचार का अवसर मिलना चाहिए. अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार है. हालांकि इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन योजना का उद्देश्य लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना होना चाहिए, न कि उन्हें बाधित करना. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कुलसुम निशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और कलकत्ता हाईकोर्ट के सुदीप सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में दिए गए न्यायिक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया.

अदालत ने उम्र आधारित प्रतिबंधों की तार्किकता और उनके औचित्य पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को केवल निर्धारित आयु सीमा पार करने के आधार पर दुकान आवंटन से वंचित करना उचित नहीं है, जबकि वह योजना की अन्य सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है. अदालत ने अपने अंतिम आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सतीश बिरहा को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक उपयुक्त खाली दुकान उपलब्ध कराकर आवंटित की जाए. इसके लिए याचिकाकर्ता को उम्र संबंधी शर्त से छूट देते हुए योजना की अन्य सभी निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य किया गया है.

हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दुकान उपलब्ध कराने और आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. इस तरह हाईकोर्ट ने सतीश बिरहा की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी. हालांकि, यह आदेश याचिकाकर्ता के मामले में उम्र की शर्त से छूट देने तक सीमित है. अदालत ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आयु सीमा समाप्त करने का कोई सामान्य निर्देश नहीं दिया है. इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आजीविका से जुड़े मामलों में सरकारी योजनाओं की शर्तों को लागू करते समय संवैधानिक अधिकारों और उनके मूल उद्देश्य को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

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