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झारखंड सरकार ने बदला कोयला रॉयल्टी का नियम, खनन कंपनियों पर बढ़ेगा बोझ

रांची राज्य सरकार ने कोयले की दरों पर रॉयल्टी की वसूली की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब पावर/रेगुलेटेड सेक्टर के उद्योगों को भेजे जाने वाले कोयले पर भी रॉयल्टी की वसूली खुले बाजार में बेचे जाने वाले कोयले की दर पर की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग के इस प्रस्ताव को…

झारखंड सरकार ने बदला कोयला रॉयल्टी का नियम, खनन कंपनियों पर बढ़ेगा बोझ

रांची
राज्य सरकार ने कोयले की दरों पर रॉयल्टी की वसूली की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब पावर/रेगुलेटेड सेक्टर के उद्योगों को भेजे जाने वाले कोयले पर भी रॉयल्टी की वसूली खुले बाजार में बेचे जाने वाले कोयले की दर पर की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति मिली है।

विभाग का मानना है कि सरकारी कंपनियां लगभग 85 प्रतिशत कोयला पावर/रेगुलेटेड सेक्टर के उद्योगों को भेजती हैं। इस कोयले की कीमत कोल इंडिया लिमिटेड तय करती है। उसी ग्रेड का कोयला खुले बाजार में नीलामी से बेचे जाने पर कोल इंडिया की तय कीमत से आमतौर पर ज्यादा दाम मिलता है।

राज्य सरकार को कोयले की बिक्री कीमत का 14 प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में मिलता है। नीलामी के बिना भेजे जाने वाले इस 85 प्रतिशत कोयले पर रॉयल्टी की उचित वसूली नहीं हो पाती।

रॉयल्टी के लिए विभाग करेगा प्रक्रिया में बदलाव
अब खान एवं भूतत्व विभाग कोल कंपनियों और जेआईएमएमएस (झारखंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम) जैसे स्रोतों से जानकारी लेगा। यह जानकारी अन्य-पावर/रेगुलेटेड सेक्टर (यानी नीलामी के जरिए उपभोक्ताओं को बेचे गए) कोयले के लिए जारी परमिट के आधार पर ली जाएगी।

ऐसे में रॉयल्टी वसूली के लिए कोयले की श्रेणी (ग्रेड) के हिसाब से सबसे ऊपर की पांच बिक्री कीमतें ली जाएंगी। इनका भारित औसत (वेटेड एवरेज) प्रति टन निकाला जाएगा। यह औसत हर महीने या विभाग की तय अवधि के अंतराल पर निर्धारित होगा

वसूली जाने वाली रॉयल्टी की दर को ऐसे समझें
विभागीय स्त्रोतों के अनुसार पावर/रेगुलेटेड सेक्टर के उद्योग जो कोयला खनन करते हैं, उसके बेचे जाने वाले 85 प्रतिशत हिस्से की दर केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय की दर के आधार पर तय होती है। इस पर राज्य सरकार को 14 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी मिलती है। मान लीजिए, अगर प्रति टन 1000 रुपये की दर से कोयला बेचा जाता है, तो राज्य सरकार को 14 प्रतिशत के हिसाब से 140 रुपये रॉयल्टी मिलती है

वहीं, शेष 20 प्रतिशत कोयले को ये उद्योग खुले बाजार की दर से बेचते हैं, जो अमूमन 3000 रुपये प्रति टन तक होती है। इस पर राज्य सरकार को 14 प्रतिशत की दर से 420 रुपये रायल्टी मिलती है। विभाग के संशोधन के बाद अब राज्य सरकार सभी बेचे जाने वाले कोयले पर खुले बाजार की दर से रॉयल्टी लेगी। यानी अब सभी कोयले पर 3000 रुपये प्रति टन की दर से 420 रुपये रायल्टी ली जाएगी

अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य अंतर्गत पूंजीगत संपत्ति का निर्माण योजना तथा राज्य योजना विभिन्न स्कूलों / पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों/गृहों का निर्माण अंतर्गत साहेबगंज जिला में संप्रेक्षण गृह के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 9.75 करोड़ रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– पाकुड़ के बहिरग्राम से झिकेरहट्टी, कुल लं०-8.3 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 44.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– सरायकेला-खरसावां जिला में पातकुम-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (लंबाई-16.76 किमी) के पुनर्निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– जामताड़ा के करमाटांड बाजार बाईपास पथ (कुल लंबाई – 7.170 किमी) का निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन सहित) के लिए 85.73 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– रांची के मुड़मा चौक-सुरसा मसमानो-पाली (ईटकी-ब्राम्बे पथ पर) पथ एवं बास्की-तुतियाम्बे पथ (कुल लंबाई 9.752 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 28.77 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– निबंधन अधिनियम की धारा 22 ए (निबंधन का अस्वीकरण) पर हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में निबंधन अधिनियम में संशोधप की स्वीकृति दी गई।

– भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन सं०-7 (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

– वित्तीय वर्ष 2027-2028 के प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत डा. हरिश्वर दयाल को उनकी टीम के साथ नालेज पार्टनर के रूप में चयन का मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गई।

– बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत झारखंड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बांधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल के गठन की स्वीकृति के संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प में संशोधन का निर्णय।

– उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 30.20 करोड़ रुपये के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

– झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के संबंध में कुलपति के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल -31.03.2027 तक विस्तार किये जाने की स्वीकृति दी गई।

– वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए 10.00 करोड़ (दस करोड़) की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई।

निबंधन विधेयक 2026 के संशोधन को स्वीकृति
झारखंड निबंधन विधेयक 2026 के संशोधन को स्वीकृति दी गई। इसमें अचल संपत्ति के निबंधन के संबंध में बदलाव किया गया है। इसे झारखंड विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद इसमें संशोधन कर लागू किया जाएगा। वहीं, कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 की स्वीकृति दी गई।

झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति व सेवा शर्तें) नियमावली 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते हुए झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2011 के नियम-11 में बाट और माप विनिर्माताओं और व्यवहारियों का अनुज्ञापन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर, आवेदकों को स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन करने और शुल्क में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य के सुरक्षित और आरक्षित वनों की सुरक्षा व इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (ग्राम वन प्रबंधन व संरक्षण समिति और ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति) के गठन में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 

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