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पानी के लिए सड़कों पर उतरे ग्रामीण, खवासा बंद; प्रशासन की अपील बेअसर

खवासा  नर्मदा-माही परियोजना का पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर खवासा में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को नगर पूरी तरह बंद रहा। केवल आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया। बंद को लेकर गुरुवार देर शाम जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और…

पानी के लिए सड़कों पर उतरे ग्रामीण, खवासा बंद; प्रशासन की अपील बेअसर

खवासा 

नर्मदा-माही परियोजना का पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर खवासा में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को नगर पूरी तरह बंद रहा। केवल आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया। बंद को लेकर गुरुवार देर शाम जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी खवासा पहुंचे। उन्होंने पंचायत भवन में व्यापारियों, आंदोलनकारियों और नगरवासियों के साथ बैठक कर स्थिति संभालने और धरना समाप्त कराने की कोशिश की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।

नवंबर में ही गहराने लगा पेयजल संकट
बैठक में ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं। उनका कहना था कि खवासा क्षेत्र की करीब 20 पंचायतों की लगभग एक लाख आबादी को नर्मदा और माही, दोनों परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। नवंबर में ही पेयजल संकट गहराने लगा है। ऐसे में आने वाली गर्मी में हालात और गंभीर होने की आशंका है।

प्रशासन की अपील, व्यापारियों ने बंद रखा जारी
बैठक में एडीएम सीएस सोलंकी और एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया ने व्यापारियों से नगर बंद का फैसला वापस लेने की अपील की। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की मांगें शासन स्तर तक पहुंचाई जाएंगी। इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की जा रही है।

हालांकि, व्यापारी संघ ने बंद वापस लेने से इनकार कर दिया। व्यापारियों ने कहा कि वे नगरवासियों और आंदोलनकारियों के समर्थन में हैं। बंद शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाएगा।

लिखित आश्वासन मिलने पर ही खत्म होगा धरना
धरने पर बैठे नागरिकों ने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से पानी की समस्या झेल रहे हैं। अब केवल मौखिक आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि क्षेत्र को नर्मदा-माही परियोजना में शामिल करने या उनकी मांगों पर निर्णय लेने में सक्षम अधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि लिखित आश्वासन दें। इसके बाद ही आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी।

 

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